राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नु ‘अनावश्यक’

  • 20 अगस्ट 2017
प्रम

ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डलको आलोचना हुँदै आएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार आठजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।

एकजना मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट फर्केपछि अरु राज्यमन्त्री थप्नेछन्।

राज्यमन्त्री थप्ने कदम 'अनावश्यक' ठान्ने प्रशासनविद् तथा नागरिक अगुवाले सरकार विस्तारको आलोचना गरेका छन्।

जेठ २४ गते आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले चौथोपटक मन्त्रिषरिषद् विस्तार गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट आठजना राज्यमन्त्रीलाई आइतवार शपथ गराएका हुन्।

पुरानै प्रवृत्ति

बुधवार भारत भ्रमणमा जान लागेका उनले स्वदेश फर्किएपछि आफ्नो दल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट थप राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बताइएको छ।

अहिले भएकै मन्त्रिमण्डल ठूलो आकारको भन्दै आलोचना भइरहँदा राज्यमन्त्री थप्ने कदमको बचाउ गर्दै कांग्रेस नेता एवं सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने, "राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा नयाँ होइन, विगतमा पनि राज्यमन्त्री नियुक्त भएकै हुन्। संसद् कस्तो प्रकृतिको हुन्छ, त्यसकै छायाँको रुपमा सरकार आउने हो।"

हाल प्रधानमन्त्रीबाहेक २६ जना मन्त्री छन्।

आइतवार थपिएकासहित राज्यमन्त्रीहरुको संख्या ८ पुगेको छ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल सम्मिलित एउटा समितिले १८ जनाभन्दा बढी मन्त्री आवश्यक नरहेको सुझाव दिएको थियो।

वर्तमान संविधानले केन्द्रीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २५ जनामात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

'निराशा' निम्त्याउने

उक्त पृष्ठभूमिमा दाहालको सुझाव छ, "संक्रमणकाल भएपनि दलहरुले सहमति गरेर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने गरेको भए एउटा स्वच्छ अभ्यास हुन सक्थ्यो।"

सञ्चारमन्त्री बस्नेत र प्रशासनविद् दाहालले नेपाल जस्तो सानो देशको मन्त्रिपरिषद्‍मा सदस्यहरु अत्यधिक हुनुमा संक्रमणकालीन अवस्थालाई पनि जिम्मेवार ठान्दछन्, जुन तर्कसँग एकजना नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी विमति राख्छन्।

राज्यमन्त्री आवश्यक नरहेको बताउने पहाडी भन्छन्, "जनतालाई सेवक र आफूलाई मालिक ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा राज्य संयन्त्रमा बोझ बनाएर भएपनि आ-आफ्नो राजनीतिक समीकरण मिलाउने क्रमले जनतामा निराशा मात्रै छाउँछ।"

राज्यमन्त्रीहरुको खासै भूमिका पनि नहुने गरेकाले उनीहरुको संख्या थपले राज्यकोषमाथि भार मात्रै थपिने धेरैको बुझाइ रहेको छ।

विगतमा केही जिम्मेवारी नपाएको भन्दै राज्यमन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पनि नजनाएका होइनन्।