संविधान संशोधन विधेयकको आज "छिनोफानो"

  • 21 अगस्ट 2017
संसद
Image caption विधेयक पारित गर्न आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत हासिल नहुने देखिए पनि सत्ता पक्षले अब प्रकृयाबाट पछि नहट्ने बताएको छ।

संसद्को सोमबारको बैठकबाट छिनोफानो गरिने भनिएको बहुचर्चित संविधान संशोधन विधेयक विफल भए पनि त्यसलाई मुद्दा बनाएर जनतामा जाने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले जनाएको छ।

राजपा-नेपाल लगायतका दलको माग सम्बोधन गर्न भनी प्रस्तुत गरिएको संशोधन विधेयकलाई संसद्‌मा आज निर्णयार्थ पेस गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

विधेयक पारित गर्न आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत नदेखिए पनि अब प्रकृयाबाट पछि नहट्ने सत्ता पक्षको भनाइ छ।

प्रमुख सत्तारुढ दलहरुले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको संसोधन प्रस्ताव पारित गर्न संसदमा हाल कायम ५९२ मध्ये दुई-तिहाइ अर्थात् कम्तीमा ३९५ मत आवश्यक पर्दछ।

तर फुटपछि राप्रपा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पहिल्यैदेखि विपक्षमा उभिएकाले विधेयक पारित हुन गाह्रो रहेको सत्तापक्ष नै स्वीकार गर्दछ।

"संघर्ष"

उक्त संसोधनलाई असफल तुल्याउन भुमिका खेल्ने दलविरुद्ध जनतामा जाने राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजेन्द्र महतोले बताए।

उनले भने, ''मधेशी जन-जातीको सवाललाई लिएर लामो संघर्ष र सहादतपछि मुलुकले निकास खोजेको बेला संशोधन प्रस्ताव अगाडी बढाइएको छ। त्यसमा कुन दलको के भुमिका रह्यो त्यो कुरा लिएर हामी जनतामा जान्छौं।''

राप्रपाभित्रको विवादका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सत्तामा रहेको बेला विधेयक निर्णयार्थ पेस गरिएको थिएन।

दुई-तिहाइ

तर आज पेश गर्ने तयारी रहेको बताउँदै संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ''संशोधनकर्ता सदस्यहरुले राखेको संसोधनमा मतविभाजनबाटै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।"

"त्यसलाई पास गर्नका लागि दुईतिहाइ संख्या पुग्नुपर्ने हुन्छ। यदी त्यो संख्या पुगेन भने विधेयक पारित भएको मानिदैंन।''

प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संसद्‍मा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सोहि गठबन्धनको देउवा नेतृत्व सरकारले पारित हुने सुनिश्चितता खोजिरहेको बताउने गरेको थियो।

तर यसपटक त्यो अवस्था नदेखिए पनि त्यसको छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया नरोकिने नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, ''हामीले मुलुकको राम्रोका लागी प्रयास गर्ने हो। राम्रो काम गर्दागर्दै पनि अब एमालेले समर्थन गरेन भने त त्यसको दोषको भागी त एमाले हुन्छ।''

विधेयकमा नागरिकता, भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व जस्ता विषय समेटिएका छन्।

प्रमुख विपक्षी एमाले लगायतले उक्त विधेयक जनता र मुलुकको हितविपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।