लगानीसम्बन्धी झन्झट हटाउने प्रतिवद्धता

  • 24 अगस्ट 2017
भारत तस्वीर कपीराइट PMO

भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय लगानीलाई नेपालमा थप प्रोत्साहित गर्न प्रक्रियागत झन्झट सरलीकरण गर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका भनिएका बाधा खुकुलो पार्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

भारतले हाल नेपालमा भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दछ।

भारतीय लगानीकर्ताहरुले भने पूर्वाधारसहित जलविद्युत्, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरुले चाहेको बताएका छन्।

भारत भ्रमणको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान निर्माणपछि स्थिरताको संकेत देखिएको भन्दै अहिले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेकाले त्यसको फाइदा लिन भारतीय लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे।

गतिरोध

भारतीय उद्योगी व्यवसायीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, "वर्षौंको नीतिगत गतिरोध र अस्थिरतापछि नेपाल अहिले आर्थिक वृद्धिको संघारमा छ। हामी गति लिन तयार छौं। हामी तपाईँलाई हामीसँग काम गर्न न्यानो स्वागत गर्छौँ।"

भारतीय पक्षले महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरुमा असुरक्षा, श्रमिक आन्दोलन, सरकारी निकायहरुमा ढिलासुस्ती, वनसम्बन्धी कडा प्रावधान लगायतले समस्या निम्त्याएको तर्क गर्दै आएको छ।

त्यसैलाई लक्षित जस्तो देखिने प्रतिवद्धतामा देउवाले विश्वसनीय र परिवर्तन गर्न नमिल्ने गरी नीतिगत सुधार ल्याउने वाचा गरे।

तस्वीर कपीराइट PMO

जवाफमा भारतीय उद्योग परिसंघको आर्थिक मामिला परिषद्का अध्यक्ष विनायक चटर्जीले भने, "भारतीय कम्पनी नेपालका सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हुन् तर यो त एउटा अंश मात्रै हो। हामीले जलविद्युत्, पर्यटन, खाद्य प्रशोधन, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रविधिमा काम गर्न सक्छौँ।"

तर भारतीय लगानीकर्ताहरुले आफूले पाएका योजना कार्यान्वयनमा निकै ढिलासुस्ती गर्ने गरेको तथा खासगरी जलविद्युत क्षेत्रमा अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने गरेको नेपाली पक्षको गुनासो रहँदै आएको छ।

लगानी वृद्धिसँगै द्वीपक्षीय व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै नेपाली पक्षले त्यसमा सघाउन आग्रह गरेको छ।

नेपालको वस्तु व्यापारको दुई तिहाई र सेवा व्यापारको एक तिहाई हिस्सा भारतले ओगट्दछ।