द्रुतमार्गको 'डीपीआर'बारे अझै अन्योल

  • 25 अगस्ट 2017
काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग
Image caption ७६ किमी लामो काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना अहिले परियोजनाको 'डीपीआर'को प्रतीक्षामा रहेको छ।

तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट् ट्र्याक निर्माणसम्बन्धी एक भारतीय कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात 'डीपीआर' किन्ने कि नकिन्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्लीबाट फर्किएपछि निर्णय लिइने रक्षामन्त्रीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला फास्ट ट्र्याकको विषयमा छलफल भएको हुनसक्ने रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले बताए।

चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले उक्त अवधिको ४ महिना बितिसक्दा समेत अझै 'डीपीआर'बारे निर्णय हुन सकेको छैन।

७६ किमी लामो काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले 'डीपीआर' उपलब्ध भएपछि मात्र काम अघि बढाउन सकिने बताएको छ।

द्रुतमार्ग निर्माण कार्यविधि अनुमोदन

छलफल

यसअघि निर्माणको जिम्मा दिन खोजिएको र 'डीपीआर' तयार पारिसकेको भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड आइएल एण्ड एफएससँग नै 'डीपीआर' किन्दा समय र पैसाको बचत हुने भन्दै सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच पटक पटक छलफल भइसकेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको उक्त परियोजनाको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जारी भारत भ्रमणका बेला पनि छलफल भएको हुन सक्ने रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले बताए।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाह पर्खिरहेको भन्दै उनले भने, "भ्रमणको एजेन्डाको रुपमा नभएपनि भारत भ्रमणका यो विषयमा केही केही कुरा उठ्छ होला। प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किएपछि मात्र के छ त्यहाँको स्थिति र कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं।"

'डीपीआर' विना अन्य काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले छलफल त्यसमै केन्द्रित भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकर बहादुर कडायतले बताए।

त्यसबारे अझै केही निर्णय भइनसकेको भन्दै प्रवक्ता कडायतले भने, "'डीपीआर' लिने की नलिने, उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ। निर्णय भइसकेको छैन।"

उक्त मार्गका लागि अन्य प्राविधिक पाटोमा पनि भारतले सघाउन सक्ने रक्षामन्त्रीको भनाइ छ।

अध्ययन

उनले प्रधानमन्त्री फर्किएपछि यदि 'डीपीआर' किन्नै पर्ने भएमा त्यसको लागि छुट्टै कमिटी बनाइने बताए।

उनको भनाई थियो, "सीधै 'डीपीआर' किन्नलाई त आधार चाहिन्छ। भारतीय कम्पनीले 'डीपीआर'को ६० करोड रुपैंया भनिरहेको छ। त्यसो हो भने त्यसको आधार के त? डीपीआरको गुणस्तर के । त्यो सबै अध्ययन गर्नलाई एउटा समिति बनाइनेछ। त्यसले अध्ययन प्रतिवेदन दिएपछि मात्र विवादरहित निर्णय हुनेछ।"

सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि अन्य विज्ञ टोलीहरु भने बनाइसकेको छ।

यसअघि सेनाले नै एक अर्ब रुपैयाँको लागतमा सो मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम गरेको थियो।

काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको तयारी