भारतको अनुमति कुर्दै नेपाली ग्यास बुलेट

  • 27 अगस्ट 2017
ग्यास

खाना पकाउने एलपी ग्यास बोक्ने नेपाली गाडी बुलेटलाई भारतले 'विस्फोट सुरक्षा प्रमाणपत्र' नदिँदा अर्बौंको लगानी डुब्न लागेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बेला प्राथमिकताका साथ नउठाएको भन्दै व्यावसायीहरुले गुनासो गरेका छन्।

ग्यास ढुवानीमा भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न भन्दै सरकारले नै बुलेट किन्न आह्वान गरेपछि झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँको लगानी गरिसकेका व्यापारीहरुले उक्त प्रमाणपत्र नपाउँदा ग्यास ढुवानी गर्न पाएका छैनन्।

यसै वर्षको नोभेम्बर महिनादेखि नेपाली बुलेटले नै ग्यास बोक्ने गरी भारतीय पक्षसँग विगतमा सम्झौता भइसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटमा उक्त विषयबारे कुरा उठेको जानकारी अधिकारीहरुले गराए पनि त्यसमा ठोस जवाफ नआएपछि नेपाली व्यापारीहरुको टोलीले भारतीय वाणिज्य मन्त्रीलाई भेटेका थिए।

समस्या

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा भएको सो भेटमा पनि सो विषयमा भारतीय वाणिज्य मन्त्रीले अस्पष्ट जवाफ दिएपछि नेपाली व्यवसायीहरु चिन्तित भएको बताइएको छ।

भ्रमण टोलीका एक सदस्य तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, "मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिन चाहनुभएन। मैले यसलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिएको छु, मैले सबै बुझेको छु भनेर मात्रै भन्नुभयो। तर समस्याको हल यो दिन हुन्छ, यसरी हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा भन्नुभएन।"

व्यापारीहरुका अनुसार भारत भ्रमणमा ४६ वटा विषयमा सहमति हुँदा पनि ग्यास बुलेटको विषय छुटेकाले नेपाली पक्षले यसमा गम्भीरता नदेखाएको प्रस्ट हुन्छ।

नेपालले भारतमै किनेको बुलेटलाई विस्फोट सुरक्षाको प्रमाणपत्र नदिएका कारण विगत ९ महिनादेखि व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउँछन्।

क्षतिपूर्ति

सरकारले नै ७७५ वटा बुलेट किन्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि व्यापारीहरुले झण्डै ६ अर्बको लगानी गरेर बुलेट किन्ने प्रक्रिया थालेको थियो।

सो लगानी अब सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन्।

उनले भने, "सरकारले या त एक महिनाभन्दा पहिले नै बुलेटहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिनुपर्यो, होइन भने उद्योगीहरुको लगानी र क्षतिपूर्ति फर्काउनुपर्यो।"

तीन महिनापछि भारतीय बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी नगर्ने सम्झौता भइसकेकोले त्यतिञ्जेल पनि समस्याको समाधान नभए गम्भीर समस्या आउने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्।