चुनावी कानून ‘छोटो प्रकियाबाट’

  • 28 अगस्ट 2017
चुनाव तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption भारत भ्रमणबाट फर्केका प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताको बैठक बोलाउन लागिएको राज्य व्यवस्था समितिले जनाएको छ

संसदीय समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरुलाई उपसमितिमा प्रस्तुत नगरि शीर्ष नेताहरुको परामर्शमा पूर्ण बैठकवाट नै टुङ्गो लगाउन लागिएको राज्य व्यवस्था समितिले जनाएको छ।

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेकाले प्रकिया लम्ब्याउने पक्षमा आफूहरु नरहेको उक्त समितिमा सभापति दिलबहादुर घर्तीले बीबीसीलाई बताए।

कतिपय विवादित विषयलाई राजनीतिक सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएकोले उक्त कानूनलाई अन्तिम रुप दिन ढिलाइ भइरहेको छ।

भारत भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किसकेकाले अव एक दुई दिनभित्रै शीर्ष नेताको बैठक राखिने बताइएको छ।

सहमति

निर्वाचन सम्बन्धी उक्त कानूनमा प्राप्त संशोधन प्रस्ताव मध्ये अधिकांशको टुङ्गो लागिसकेको सभापति दिल बहादुर घर्तीले बताए।

उनले भने, ''विधेयकमा लगभग सहमति जुटिसकेको छ तर कतिपय विषयवस्तुमा शिर्ष तहको छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ। छिटो पारित गर्नुपर्ने भएकाले उपसमिति गठन गर्नु पर्दैन भन्ने पक्षमा म छु।"

सरकारले एक साता अघि मङ्सिर १० गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ।

Image caption आगामी मङ्सिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ

तर अझै कानून नआएकाले आफूहरुले समस्या व्यहोर्न थालेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा भन्छन्, "मतपत्रको टुङ्गो लगाउने, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने, निर्वाचन चिन्ह राख्ने, मतपत्र छाप्ने लगायतका धेरै विषयमा समस्या छ। निर्वाचन सामाग्री खरिद गर्ने र मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने बाहेक अरु कुरामा हामी अघि बढ्न सकिरहेका छैनौं।''

निर्वाचन सम्बन्धि उक्त विधेयकमा हत्या, बलात्कार, रातो पासपोर्ट दुरुपयोग र भ्रष्टाचार सहित नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएकालाई आजीवन चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

विवाद

यसबाहेक २० वर्ष भन्दा कम सजाय भएका ज्यान मुद्दा र संगठित अपराधमा दोषी ठहर भइ सजाय काटेका व्यक्तिका हकमा ६ वर्ष बितेपछि उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर उक्त प्रावधानविरुद्ध संशोधन दर्ता गराएका नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले दुवै खालका फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएर सजाय काटेका व्यक्तिहरु तीन वर्षपछि चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, "कानून बमोजिम तोकिएको सजाय पुरा गरेपछि आम नागरिकको जस्तै हैसियत सबैले पाउनुपर्छ, लोकतन्त्रमा अतिवादी विचार राख्नुहुन्न, तटस्थ बस्नुपर्छ भनेर हामीले यो प्रस्ताव राखेका हौँ।"

भारत सहित कतिपय मुलुकमा यस्तै खालको प्रावधान रहेको काँग्रेस नेताहरुले उदाहरण दिने गरेका छन्।

तर कतिपयले चाहिँ पार्टीका भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइ चुनाव लड्न प्रतिबन्ध खेपिरहेका आफ्ना कतिपय नेतालाई राजनीतिमा पुन: स्थापित गर्न काँग्रेस नेताहरुले पछिल्लो प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाइरहेका छन्।