‘कानूनमा ढिलाइले चुनावी तयारी प्रभावित’

  • 29 अगस्ट 2017
निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कानून ल्याउन ढिलाइ भइरहेको भन्दै त्यसले मंसिर १० का लागि निर्धारित ती तहको चुनावलाई प्रभावित पार्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहरिएकाहरुलाई निश्चित अवधिपछि चुनावमा भाग लिन दिनुपर्ने लगायतका संशोधन प्रस्तावबारे चरम विवाद चलिरहँदा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन ती प्रस्तावित कानून टुंगिनसकेका छैनन्।

उक्त संसदीय समिति र सरकारले यसैसाताभित्र कानून टुंग्याउने गरी काम थालिएको जनाएका छन्।

समयसीमा

चुनावी तयारीका लागि कम्तीमा १२० दिन अर्थात् चार महिना चाहिने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ।

तर भदौको मध्यबाट गणना गर्दा छुट्टीहरु कटाएर मंसिर १० गते चुनावका लागि आयोगसँग अब ७० दिनजति मात्रै बाँकी छ।

यसैपनि ढिलो भइसकेको अवस्थामा, आवश्यक कानूनमै अलमल भएपछि निर्वाचन आयोग चिन्तित जस्तो देखिन्छ।

आयोगका एक आयुक्त ईश्वरी पौडेल भन्छन्, "हामीले धेरै कुरामा सम्झौता गरेर भएपनि रातदिन खटिएर चुनाव गर्छौं भनेको हो। अब कुनै पनि बहानामा कानूनमा ढिलाइ हुनुहुँदैन भन्ने ठम्याइ निर्वाचन आयोगको छ"।

वाचा

Image caption संसद बैठक भदौ १८ गतेका लागि डाकिएको छ र त्योअघि नै संसदीय समितिमा विधेयकहरु टुंग्याउने कोसिस भइरहेको बताइएको छ।

कानून नहुँदा त्यसको आधारमा बनाइने अत्यावश्यक नियमावलिदेखि लिएर मतपत्र कतिवटा हुने भन्नेसम्मका विषय औपचारिक रुपमा टुंगिनसकेका छैनन्।

प्रादेशिक सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमै छन्।

तर भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहरिएकाहरुलाई चुनावमा भाग लिन दिने लचिलो व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका कतिपय सांसदको अडानका कारण यी विधेयक अल्झिरहेको जानकारहरु बताउँछन्।

तर समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती भन्छन्, "विधेयकमा संशोधन तथा नयाँ प्रस्तावहरु छन्। तिनलाई टुंग्याउने अन्तिम चरणतिर पुगेका छौं। केहीदिनमा हामी छिनोफानो गर्छौं"।

दबाब

संशोधन प्रस्तावमा विवाद चर्किदैँ जाँदा प्रमुख दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको बताइएको छ।

त्यसको पुष्टि गर्दै कानून मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, "निर्वाचन आयोगको काम नै प्रभावित हुने गरी कानूनमा ढिलाइ हुन सरकारले दिनेछैन"।

दुई चरणमा चुनाव गराउनुपर्ने सुझाव दिदैं आएको निर्वाचन आयोगले सरकारी तयारी अनुसार एकैचरणमा गराउन भदौ ५ गतेभित्र आवश्यक कानून र भदौ १५ भित्र क्षेत्रनिर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आइसक्नुपर्ने बताएको थियो।

क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबारै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन लागेकाले त्यसबारे आश्वस्त जस्तो देखिएको निर्वाचन आयोग कानूनका लागि भने आफूले दिएको समयसीमा नाघेपछि चर्को दबाबमा रहेको प्रतीत हुन्छ।