'अब दुई चरणमा चुनाव हुने'

  • 30 अगस्ट 2017
Image caption यसअघि सरकारले दुबै निर्वाचन एक चरणमै गर्ने घोषणा गरेको थियो

मंसिर १० गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले अब ती दुबै निर्वाचन २ चरणमा गर्ने जनाएको छ।

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि मंसिर १० गते तोकिएको मितिलाई पहिलो चरण कायम गर्दै २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको निर्णय लगत्तै निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि नै निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको जनाएको छ।

दुबै निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

निर्वाचन कानुन

तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन कानुन भने निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन।

केही साताअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक र एकै चरणमा गर्ने आफ्नो निर्णयलाई परिवर्तन गर्दै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो।

तर पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्ला र दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने जिल्लाहरुका बारेमा भने खुलाइएको छैन।

यसअघि निर्वाचन आयोगले नै दुई चरणमा निर्वाचन गर्न गरेको प्रस्ताव स्वीकार नगरी सरकारले दुबै निर्वाचन एक चरणमै गर्ने घोषणा गरेको थियो।

सुझाव

बुधबार नयाँ निर्णय गर्नुपरेको कारणबारे सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने, "निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा गर्दा धेरै कुरामा सहज हुन्छ भन्ने ठानेर सुझाव दियो। माघसम्म सबै निर्वाचन सक्नुपर्ने भएकाले दुई चरणमा गर्दा खासै समस्या नहुने सरकारले देखेकाले आयोगको चाहना अनुसार दुई चरणमा गरिएको हो।"

कुन जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्ने र कुन जिल्लामा दोस्रो चरणमा गर्ने भन्नेबारे भने निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्ने बताइएको छ।

निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा भए लगत्तै निर्वाचन आयोगले ती दुबै निर्वाचनकालागि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले बैठकले गरेको निर्णय अनुसार यस्तो आचार संहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, स्थानीय निकाय स्थानीय निकायका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा ती निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी एवम् सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई लाग्नेछ।

उम्मेदवारको हकमा भने मनोनयन दर्ता गरेको दिनदेखि लागू हुने आयोगले जनाएको छ।

आचारसंहिता

निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गरिने दावी आयोगका सदस्य सुधीरकुमार शाहले गरे।

उनले भने, "विगतमा गरिएका स्थानीय निर्वाचनको भएका कमजोरीका समिक्षा आयोगले गरेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति र कार्यक्रम बनाइएको छ अब आचार संहिता कडाईका साथ पालना गर्न गराउन आयोग सक्रिय र दृढ रहने छ।"

बुधबार नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न बनेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

हालको २ सय ४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १ सय ६५ मा झारिएको छ भने त्यसको दोब्बर संख्यामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

प्रतिवेदन

तर प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाउन भने अझै केही समय लाग्ने सन्चार मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले बताए।

उनले भने, "आयोगले टुङगो लगाएर बुझायो। अब यसलाई हामी हेरेर छलफल गर्छौ अनि चाँडै आयोगलाई उपलब्ध गराउने छौं।"

निर्वाचन आयोगले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन कानुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ।

निर्वाचन कानुनमा प्रस्ताव गरिएका केही विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा दुईवटा विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था समितिमै अड्किएको बताइएको छ।