जनप्रतिनिधिको अधिकारबारेको अन्योल हट्दै

  • 11 सेप्टेम्बर 2017
अधिकार

संसद्को एउटा समितिले स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक आइतबार पारित गरेसँगै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार क्षेत्रबारेको अन्योल अन्त्य हुने नेताहरुले बताएका छन्।

विकास समितिले पारित गरिसकेकोले अब उक्त विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकले पारित गर्ने बाटो खुलेको छ।

संसद्को आगामी बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिने विकास समितिले जनाएको छ।

कानून अभावमा स्थानीय शासन सञ्चालन प्रभावित भएको भन्दै जनप्रतिनिधिले सरकार र संसद्को आलोचना गर्दै आएका थिए।

अधिकार

पहिलो पटक स्थानीय सरकारको अवधारणाका साथ स्थानीय तह गठन भए पनि काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो थियो।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले त्यो अन्योल अन्त्य हुने गरी विधेयकको टुंगो लगाइएको बताए।

उनका अनुसार नगरपालिका प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले विभिन्न सिफारिस गर्नुका साथै योजना तर्जुमा तथा विभिन्न विषयगत समितिको नेतृत्व लगायतका काम गर्नेछन्।

त्यसैगरी उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्नुका साथै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय तथा परिचालन गर्नेछन्।

सभापति अधिकारीले भने, "प्रमुख र उपप्रमुखको काम एवं त्यहाँभित्रको कार्यपालिकाको कामलाई व्यवस्थित बनायौँ। न्यायिक समितिको प्रमुख रहने उपाध्यक्षको कामलाई थप व्याख्या गर्यौँ। कार्यसञ्चालन तथा सम्पादन प्रक्रियालाई पनि राम्रोसँग व्याख्या गरिदिएका छौँ।"

आफ्नो अनुपस्थितिमा वडाध्यक्षले चाहेको सदस्यलाई कार्यवाहक दिने र वडाध्यक्ष पद रिक्त भएमा वडा सदस्यवाट निर्वाचन गरी कार्यवाहक तोक्ने र वडा अध्यक्षको निर्वाचन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीले वडाध्यक्षको काम गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

समायोजन

समितिका सदस्यबीच कतिपय विषयमा मत बाझिएपछि मतदान प्रक्रियाबाट विवाद टुंग्याइएको थियो।

विधेयकले स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीबारेको अन्योल पनि अन्त्य गरिदिएको छ।

त्यस्ता कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने गरी एक पटक लोकसेवा आयोगको मौका परीक्षा सामना गर्नुपर्ने छ।

उत्तीर्ण नभए उनीहरुले स्वत: अवकास दिने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तो अवसरबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ्गले भने, "नयाँ संरचनामा गइसकेपछि नयाँ ढंगको अब स्थायी कर्मचारीहरु समायोजन हुँदैनन्। त्यसैले अस्थायी, करार, ज्यालादारी र विभिन्न योजनाअन्तर्गत बसेका कर्मचारीले लामो समयदेखि काम गरिरहेका छन्। अब ती कर्मचारीलाई पनि एकचोटि कम्तीमा स्थानीय तहको स्थायी सेवामा प्रवेश गर्न बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने संसद्को उद्देश्य रहेको हुनुपर्छ।"

स्थानीय तहका १७ हजार कर्मचारीमध्ये अस्थायी तथा करारमा करिब ६ हजार छन्।

उनीहरुले आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।