रोहिंज्या संकट: सुरक्षा परिषदको आलोचना

  • 13 सेप्टेम्बर 2017
छलफल
Image caption रोहिंज्या समस्यालाई राष्ट्र संघले गम्भीर रुपमा उठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारवादीको माग छ

न्यू योर्कमा राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभा सुरु हुन एक हप्ता बाँकी रहँदा म्यानमारबाट देश छाडेर भाग्न बाध्य बनाइएका लाखौँ रोहिंज्या शरणार्थीको विषयलाई उच्च महत्व दिन नसेकेको भन्दै राष्ट्रसंघीय निकायहरुको आलोचना भइरहेको छ।

दुई प्रमुख अधिकारवादी संस्थाहरु एमनेष्टी इन्टरन्याशनल र ह्युमन राइट्स वाचले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले उक्त विषयलाई गम्भिरतापूर्वक नलिदाँ म्यान्मारले रोहिंज्या मुसलमानहरु विरुद्ध जातीय सफायालाई निर्मम रुपमा अघि बढाइरहेको आरोप लगाएका छन्।

१२ दिन अघि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको बन्द सत्रमा उक्त विषयले प्रवेश पाएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले त्यसयता ३ लाख भन्दा बढी रोहिंज्याहरु देश छाडेर भाग्न बाध्य भएको जनाएका छन्।

सुरक्षा परिषदको बुधवारको बैठकमा रोहिंज्या संकटका बारेमा छलफल हुने बताइएपनि शक्ति राष्ट्रहरु उक्त संकट समाधानका बारेमा एकमत भइनसकेको बताइएको छ।

आह्वान

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले म्यानमारको रखाइन राज्यमा रोहिंज्याहरुमाथि भइरहेको दमनप्रति चासो व्यक्त गर्दै अवस्था बिग्रन नदिन तत्काल कदम चाल्न सुरक्षा परिषदलाई पत्र समेत पठाएका छन्।

तर अधिकारवादी संस्थाहरुले म्यानमार सरकारलाई दबाब दिनेगरि कदम चाल्न सुरक्षा परिषद विफल भएकाले अवस्था निक्कै बिग्रिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"यति ठूलो स्तरको मानवीय संकट उत्पन्न हुँदा समेत जम्मा एउटा बन्द छलफल आयोजना गरेर सुरक्षा परिषद आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन पाउँदैन," ह्युमन राइटस वाचका निर्देशक लुइस चार्वोनियन भन्छन्, "जघन्य अपराध नरोक्ने हो भने म्यानमार सरकार विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका कदम सुरक्षा परिषद्ले चाल्नुपर्ने देखिन्छ।'

राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकायका प्रमुखले रोहिंज्या विरुद्ध भएका हमलालाई जातीय सफाया भनेका छन्।

तर म्यानमार सरकारले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै रोहिंज्या उग्रवादीहरु रखाइन राज्यमा भएका हिंसाका लागि जिम्मेवार रहेको बताएको छ।

गएको अप्रिल महिनामा उग्रवादीहरुले एकसाथ एक दर्जन भन्दा बढी प्रहरी चौकीमा हमला गरेपछि उग्रवादी विरुद्ध कारबाही गरिरहेको उसले बताउने गरेको छ।

सुरक्षा परिषद

पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र रहेको सुरक्षा परिषदमा हालसम्म म्यानमारको पछिल्लो संकटबारे खुला छलफल हुनसकेको छैन्।

कतिपयले म्यानमारसँग निकट सम्बन्ध रहेको राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्य चीनका कारण उक्त विषय ओझेलमा परिरहेको बताएका छन्।

मंगलबार चीनले म्यानमार सरकारको कदम आफ्नो स्थीरता जोगाउने उद्देश्यतर्फ अग्रसर रहेको भन्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साथ दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो।

सुरक्षा परिषदमा चीनको अवधारणालाई अर्को स्थायी सदस्य राष्ट्र रुसले पनि साथ दिएको बताइन्छ।

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले स्थायी सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरुसँग मंगलबार अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए।

महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन डुजारीकले महासचिव गुटेरसले म्यानमारकी नेतृ आंग सान सू चीसँग अघिल्लो हप्ता कुरा गरेको उल्लेख गर्दै बुधवार उनले आफ्ना थप धारणा उक्त विषयमा राख्ने जानकारी दिएका छन्।

अर्को अधिकारवादी संस्था एमनेष्टी इन्टरन्याशनलले लामो समय आस्थाको बन्दी रहेर मूलधारको राजनीतिमा स्थापित भएको सू चीको दल सत्तामा रहँदा रोहिंज्या विरुद्ध अभियान चल्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।

यसअघि म्यानमारको भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रोहिंज्याहरुले खेपिरहेका समस्याबारे कुनै टिप्पणी गरेका थिएनन्।

अधिकारवादी संघसँस्थाहरुले तत्काल हस्तक्षेप नगरे कम्तीमा दश लाखसम्म रोहिंन्ज्याहरुलाई म्यानमारले 'लखेट्न'सक्ने चेतावनी दिएका छन्।