'जग्गा खरिद विवादको किनारा मन्त्रिपरिषद्‌बाट'

  • 13 सेप्टेम्बर 2017
आयल निगमको एक भण्डार तस्वीर कपीराइट NOC
Image caption सातै प्रदेशमा भण्डारणको लागि निगमले खरिद गरेका जग्गाको मूल्य निकै धेरै भएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले गरेको जग्गा खरिद विवादको छिनोफानो गर्ने जिम्मा अब मन्त्रिपरिषद्‌को काँधमा गएको आपूर्ति मन्त्रीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनपछि छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको आपूर्ति मन्त्रालयले जग्गा खरिद प्रकरणमा "गडबडी" देखिएको निचोड निकालेको आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सात वटै प्रदेशमा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा निकै बढी मूल्य तिरेको आरोपमा अहिले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि विभिन्न तहबाट छानविन भइरहेको बताइदैं गर्दा आपूर्ति मन्त्रीको त्यस्तो भनाइ आएको हो।

प्रधानमन्त्री अर्को हप्ता अमेरिका जाने तयारीमा भएकोले त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक बस्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

'कैफियत'

आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताउदै आपूर्ति मन्त्री मण्डलले भने, "जे कुरा अनुसन्धानको क्रममा देखियो, त्यसको आधारमा हामीले केही 'कैफियत' देखिएकोले त्यसको आधारमा कारबाहीको लागि प्रतिवेदन बुझाएका छौं।"

आपूर्ति मन्त्रीले अन्य निकायले पनि सोही प्रकरणमा छानबिन गरिरहेकोले अब अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍ले नै गर्ने बताए।

उनले भने, "यसबारेमा विस्तृत रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले कसरी लान्छ भन्ने कुरा छलफल गरेर अगाडि बढ्छ।"

Image caption निगमले चितवनको लोथरमा किनेको यो जग्गालाई निकै धेरै तिरिएको भन्ने गुनासो सुनिएको सांसदहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघको महाशाखामा भाग लिन अमेरिका जाने तयारीमा भएकोले त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने सक्ने बताइएको छ।

उक्त वैठकमा आयल निगमको विषय राख्नका लागि सुझाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए।

उनले भने, "सम्भवत आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ होला। अरु एजेन्डा पनि हुन्छ। यो विषय पनि हामी प्रधानमन्त्री सम्पर्क कक्षमा स्मरण गराउँला।"

उक्त प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी ठहर्‍याउँदै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको छ।

संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि यस प्रकरणमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन बनाएको छ।