आयोगको कारवाही स्पष्टीकरणमै सीमित

  • 13 सेप्टेम्बर 2017

प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको चुनावको प्रचारप्रसारका क्रममा आचार संहिता पालना नगरेका करिब ३५० वटा घटना उपर निर्वाचन आयोगले कारवाही गरेको बताएको छ।

पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारसंगै सरकारले समेत निर्वचान आचार संहिता उल्लंघन गर्ने क्रम बढेको उसको भनाइ छ।

तर त्यस्ता उल्लंघनकर्तालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दा ठूलो कारबाही गर्न सकेको छैन।

आचार संहिता पालना नगरेको पुष्टि भए एक लाख रुपियाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्म प्रावधान निर्वाचन आचार संहिता निर्देशिकामा उल्लेख छ।

स्पष्टीकरण

आयोगले हालसम्म कसैलाई पनि त्यस्तो कारबाही गरेको छैन।

आचार संहिता उल्लंघन भएका घटनामा निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाहीबारे प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "करिब ३५० वटा उजुरी प्राप्त भएका छन्। ती सबैमा कारबाही किनारा लगाएका छौं। जरिवाना गर्ने र उम्मेदवारी रद्द गर्नु अगाडि धेरै काम गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेका छौं।"

उपप्रधान एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र सिंचाइ राज्यमन्त्री अमरसिंह पुनले आचारसंहिता उल्लंघन गरको भन्दै आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

त्यस्तै सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा केही मन्त्री थपेका थिए।

जवाफ

त्यस लगत्तै आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको सरकारले जवाफ पठाएको प्रवक्ता ढकालले बताए।

उनले भने, "त्यो स्पष्टीकरणमा उहाँहरु आचार संहिता पालनामा प्रतिबद्ध रहेको लेखेर पठाउनु भएको छ।"

Image caption सरकारले समेत आचार संहिता उलंघन गरिरहेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ

सरकारले गर्नै पर्ने अति आवश्यक काममा आचार संहिता सकेसम्म बाधक नहुने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ।

राजनीतिक दल जिम्मेवार नहुँदासम्म निर्वाचन आयोगलाई यस्ता घटनाको कारबाही गर्न गाह्रो हुने एकजना पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ।

गाह्रो

उनले भने, "राजनीतिक दलले जबसम्म चुनावको स्वछ्ताको पालना गर्दैन तबसम्म निर्वचान आयोगले मात्र केही गर्न सक्दैन।"

चुनावको प्रचार प्रसारमा बालबालिका प्रयोग भएको र कतिपय ठाउँमा विद्यालय परिसरभित्रै प्रचार प्रसार भएको जस्ता समाचार आएका छन्।

निर्वाचन आयोगले बुधबार प्रमुख ७ राजनीतिक दललाई आचार संहिता पालना गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ।

चुनाव प्रचार भड्किलो र खर्चिलो हुँदै गइरहेको परिस्थितिमा आचार संहिता विपरीतका काममा स्पष्टीकरण माग गर्दैमा समस्या समाधान नहुने कतिपयको मत पाइन्छ।