अत्यावश्यक कानुनहरु पारित गर्नमा ढिलाइ

  • 13 सेप्टेम्बर 2017
Image caption हाल संसदमा झण्डै तीन दर्जन विधेयकहरु विभिन्न चरणमा रहेका छन्

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै हालको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सकिन लागे पछि अब संविधान अनुसार बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनहरु पारित हुन अझै ढिलाइ हुने बताइएको छ।

हाल संसदमा झण्डै तीन दर्जन विधेयकहरु विभिन्न चरणमा रहेको र अब बाँकी अवधिमा ती सबै पारित गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक अझै सम्म संसदमा दर्ता नै भएको छैन।

कानुन

संविधानको व्यवस्था अनुसार हाल संसदमा रहेका कानुनहरु पारित नभए अब बन्ने संसदमा ती कानुनहरु फेरि शुरुदेखि नै लैजानुपर्छ।

हालको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको अवधि २०७४ साल माघ महिनाको ७ गते सम्म भए पनि संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्तागर्ने अघिल्लो दिन सम्म मात्रै व्यवस्थापिका संसद कायम रहने उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन कार्तिक ५ गते तोकेकाले अव हालको संसद ३८ दिन पछि स्वत: भंग हुने छ।

संविधान अनुकूलका कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको हालको संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा महत्वपूर्ण मानिएका केही कानुनहरु अझै पारित हुन सकेका छैनन्।

त्यसमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्वन्धी कानुन पनि रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धी विधेयक बुधबार मात्रै संसदमा दर्ता भएको छ।

हाल ३५ वटा विधेयकहरु संसदमा रहेका छन्।

चुनौती

यी विधेयकहरु अबको करिब एक महिना भित्र पारित गरिसक्नु चुनौतीपूर्ण रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले बताए।

उनले भने, "कार्यदिनको हिसाब गर्दा हामीसँग निकै छोटो समय छ। जति समय बाँकी छ र हामीसँग जति विधेयक छ यो सबै विधेयकलाई प्रकृया पुरा गरे पारित गर्नका लागि चुनौती अवश्य छ।

संसदमा रहेका विधेयकहरु प्रकृयामै रहेको र आफुहरुले निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि गौतमले बताए।

यसबारेमा सरकारलाई समेत सूचित गरिएको र अतिआवश्यक विधेयक यसै अवधिभित्र पारित गरिने सभामुख ओनसरी घर्तीले बताइन।

उनले भनिन्, "यो अवधिमा पारित नभै नहुने विधेयकको हामीले सूची नै तयार पारेर नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएका छौं। हाम्रो बाँकी कार्यकालमा ती विधेयकहरु पारित हुन्छन्।"

संविधान कार्यन्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने कामको संयोजन गरिरहेको कानुन मन्त्रालयले संघीय कानुन १ सय १०, प्रदेश कानुन २२, ६ वटा स्थानीय विषयमा नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने र ३ सय १५ वटा कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने गरि पहिचान गरेको थियो।

जस मध्ये संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने कानुनको काम पहिले नै सकिएको र नयाँ बनाउनु पर्ने ६१ वटा कानुन पारित हुने क्रममा रहेको बताइएको छ।

संविधान कार्यान्वयन

कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता होमबहादुर केसीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए।

उनले भने, "अझै संघीय आर्थिक कार्यविधि विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक सहमतिका लागि हाम्रो मन्त्रालयमा आएका छन्। मानव अधिकार, मौलिक हक सम्बन्धी विधेयक विभिन्न मन्त्रालयबाट आउनेक्रम जारी रहेको छ।"

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्वन्धी विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएर पठाइसकेको बताइएको छ। केही दिनमा संसदमा दर्ता हुने बताइएको छ।

एकसय दिन पुरा गरिसकेका स्थानीय तहको संचालनका लागि अतिआवश्यकीय मानिएको स्थानीय शासन विधेयक संसदको विकास समितिले दफावार छलफल सकिएको र आगामी संसदको बैठकमा पेश गर्ने योजनामा रहेको बताइएको छ।

स्थगित

हाल स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि संसद असोज ३ गते सम्मका लागी स्थगित गरिएको छ।

अरु बाँकी अवधिमा दशैं तिहार जस्ता महत्वपूर्ण चाड पर्वहरु पर्ने भएकाले संसद बैठक बस्ने दिनहरु निकै नै कम रहेका छन्।

संसदमा रहेका विधेयकहरु यसै पटक पारित हुन नसके नयाँ बन्ने संसदमा स्वत: नसर्ने हुँदा फेरि लैजानु पर्ने अवस्था आउने जानकारहरु बताउँछन्।