रोहिंज्या संकट: सू चीलाई 'अन्तिम मौका'

  • 17 सेप्टेम्बर 2017
शरणार्थी तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption चार लाखभन्दा बढी रोहिंज्या मुसलमानहरु म्यानमारबाट भागेर बांग्लादेशमा आश्रय लिन पुगेका छन्।

सैन्य कारबाहीपछि लाखौं मुस्लिम रोहिंज्याले देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएपछि उक्त कारबाही रोक्न म्यानमारकी नेतृ आङ सान सू चीलाई 'अन्तिम मौका' बाँकी रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले बताएका छन्।

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले बीबीसीलाई भने, ''सू चीले अहिल्यै त्यसविरुद्ध कदम नचाले 'संकट एकदम भयानक' हुनेछ।''

राष्ट्रसंघले म्यानमार सरकारको त्यस्तो कदम जातीय सफायामा परिणत हुनेतर्फ सचेत पारेको छ।

म्यानमार सरकारले भने उसले गत महिना रोहिंज्या विद्रोहीको आक्रमणविरुद्ध मात्र आफ्नो कारबाही लक्षित रहेको र सर्वसाधारणहरुलाई आफूले आक्रमण नगरेको बताउँदै आएको छ।

म्यानमारको रखाइन राज्यमा विद्रोहीको आक्रमणमा प्रहरी निशाना बनेपछि सेनाले त्यसविरुद्ध कदम चालेको थियो।

भयानक

बीबीसीको 'हार्ड टक' कार्यक्रममा दिएको एक अन्तर्वार्तामा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले भने, ''यदि उनले वर्तमान परिस्थितिमा सुधार्न सकिनन् भने, मलाई लाग्छ संकट निकै भयानक हुनेछ र दुर्भाग्यवश त्यसपछि स्थिति कसरी सुल्झिन्छ मैले यसै भन्न सक्दिन्।"

महासचिव गुटेरसले अल्पसंख्यक रोहिंज्या समुदायले आफ्नो घर फर्कन पाउनुपर्ने कुरा दोहोर्याएका छन्।

उनले म्यानमारमा त्यहाँको सेना 'अझै प्रभावशाली' रहेकोले रखाइन राज्यमा 'जे भइरहेको छ त्यही गर्न दबाब दिइरहेको' स्पष्ट रहेको बताए।

म्यानमारमा प्रजातन्त्रका लागि लामो लडाइ लड्ने क्रममा धेरै वर्षहरु घरमै नजरबन्दमा बिताएकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सू चीले रोहिंज्यामाथि भइरहेको दमनका कारण अहिले चर्को आलोचना खेपिरहेकी छन्।

दाबी

नेतृ सू ची न्यूयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी नहुने भएकी छन् र उक्त संकटलाई "गलत सूचनाको ठूलो हिमचुली''ले छोपिएको दाबी गरेकी छन्।

उनले गलत समाचारको माध्यमबाट उक्त संकटलाई आतंकवादीको हितमा हुनेगरी प्रश्रय दिइएको बताइन्।

बांग्लादेशले ४ लाख भन्दा बढी रोहिंज्याहरुलाई आफ्नो देशमा आश्रय नदिने बताएपछि राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले संकट भयावह हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

त्यहाँको प्रहरीले रोहिंज्याहरुको आवत जावतमा कडाइ गर्दै तोकिएको शिविरहरुभन्दा बाहिर कतै हिंडडुल गर्न नपाउने र आफ्ना नातेदार या साथीभाइकहाँ पनि बस्न नपाउने बताएको छ।

यातायात व्यवसायी र सवारी चालकहरुलाई रोहिंज्याहरुलाई सवारी साधनमा यात्रा नगराउन भनिएको छ र घर भाडामा नदिन वा कुनै जग्गा पनि उपलब्ध नगराउन भनिएको छ।

अधिकारीहरुले कक्स बजार नजिकै ४ लाख जति मान्छे अटाउने गरी शिविर निर्माण गर्ने योजना बनाएको बताएका छन्।

दमन

विश्लेषकहरुले बांग्लादेश सरकारले रोहिंज्याहरु म्यानमार नै फर्किउन् या अन्य तेस्रो मुलुकमा जाउन् भन्ने मान्यताका साथ रोहिंज्याहरु त्यहाँको जनसंख्यामा समाहित नहोउन् र उनीहरु स्पष्ट रुपमा चिनिन सकून् भन्ने चाहेको बताएका छन्।

गत २५ अगस्टमा रोहिंज्या विद्रोहीको आक्रमणमा परेर रखाइन राज्यमा १२ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो।

त्यस लगत्तै भएको सेना परिचालनपछि अल्पसंख्यक रोहिंज्याविरुद्धको व्यापक दमनका कारण रोहिंज्याहरुले म्यानमार छाड्ने क्रम बढेको थियो।

एक मानवअधिकारवादी संस्थाले गत शुक्रबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्यानमारको सेना जातीय सफायाको अभियानमा रहेको र उसले कैंयन रोहिंज्या बस्तीहरुमा आगजनी गरेको आरोप लगाएको छ।

म्यानमारका अधिकारीहरुले देश छाडेर भागेका रोहिंज्यालाई फर्कन नदिने बताएका छन्।