स्थानीय तहमा न्याय दिन क्षमता वृद्धिको माग

  • 21 सेप्टेम्बर 2017
स्थानीय तह

स्थानीय तहका मुद्दा हेर्ने न्यायिक समितिले तालिम तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग नपाएसम्म न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील कार्य गर्न मुश्किल पर्ने सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन्।

स्थानीय तहका उप-प्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिएको न्यायिक समितिले एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दा हेर्न मिल्ने व्यवस्था स्थानीय शासन ऐनमा गरिएको छ।

मुलुकमा संघीयता अपनाइएपछि स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाइएको छ।

संविधानका प्रावधान र संसदले मंगलबार पारित गरेको स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिएका छन्।

तालिम चाहियो

यस अन्तर्गत प्रचलनमा रहेका कानून बमोजिम एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई स्थानीय न्यायपालिकाको रुपमा हेरिने न्यायिक समितिले छिनोफानो गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै मेलमिलाम हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दामा व्यक्ति वादी भइ दायर हुने देवानी प्रकृतिका विवादलाई पनि सो समितिले हेर्ने छ।

तर विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कैयौं जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील विषयको ज्ञानको अभाव रहेकोले न्यायिक समितिलाई काम गर्न गाह्रो परेको कतिपय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।

काठमाण्डू महानगरपालिकाकी उप-प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भनिन्, "जनप्रतिनिधिहरुलाई नेपाल सरकारले तालिम दिन पर्‍यो अनी कानूनविदहरु पनि राख्नै पर्छ, किनभने हामीले राम्रो न्याय दिनका साथै विकास निर्माण जस्ता सबै काम गर्नपर्छ। हामीले न्यायिक काम मात्र गर्ने होइन।"

बहुमतको राय

समितिमा उपमेयर वा उपाध्यक्षका अतिरिक्त दुई जना, गाउँ सभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्य रहनेछन्।

अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रुपमा गरिने तर बहुमतको राय मान्य हुने ऐनमा उल्लेख छ।

समितिको संयोजक वा सदस्यको निजी स्वार्थ गाँसिएको वा नाता पर्ने व्यक्तिको विवाद भए उसबाट सो विवादको कारबाही गर्न नमिल्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सहज पार्न सरकारले दुईवटा कार्यविधि तयार पारिरहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए।

अदालत जाने

उनले भने, "न्याय निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि र मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि बनाएका छौं। पहिलो चरणमा सबै उप मेयरहरुलाई राखेर दुई-तीन दिनको तालिम दिने हाम्रो लक्ष्य छ।"

समितिले गरेको निर्णय चित्त बुझ्दो नलागे ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

न्यायिक समितिको व्यवस्था भएपनि सर्वसाधारणले आफ्ना मुद्दा सोझै अदालतमा लैजान पनि पाउनेछन्।