ओझेलमा शिक्षा

  • 2 डिसेम्बर 2017
Image caption बालबालिकाहरुले घरबाटै बोरा वा सुकुल लिएर आउने गरेको बताए

झण्डै दश महिनाअघि बीबीसी नेपाली सेवाकी संवाददाता माधुरी महतो पर्सा, पाण्डेपुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्रावि पुग्दा त्यहाँ बालबालिका चिसो भुईँमा बसेर पढिरहेका थिए।

अझ उनीहरुले भुईँमा बसेर पढ्न घरबाटै बोरा वा सुकुल लिएर आउने गरेको बताए।

त्यसयता स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको छ र संघीय तथा प्रदेश सभाका लागि पहिलो चरणको चुनाव आइतवार सम्पन्न भएको छ।

तर नेपाल राष्ट्रिय प्रावि जस्ता अधिकांश विद्यालयहरुमा न त पूर्वाधार राम्रो छ, न पठनपाठन।

यसपटकको चुनावमा सबैजसो राजनीतिक दलहरुले तिनका घोषणापत्रमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने र लगानी बढाउने वाचा गरेका छन्।

मार्गचित्र

तर तिनले लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षाको समस्या के हो? र तिनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र दिननसकेको विज्ञहरु बताउँछन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइरालाले भने, "चुनावमा शिक्षाको कुरा धेरै उठेको छैन, भौतिक निर्माणको कुरा चाहिँ उठेको छ। स्थानीय चुनावपछि आएका जनप्रतिनिधिहरुले भने चासो दिएका छन्, तर केन्द्रीय नेताहरुले सोच्नुभएको छैन।"

लाखौं बालबालिकाको पठनपाठनको विषयमा तिनकै अभिभावकसँग मत मागिरहेका दलका नेताहरुले नै चासो नदिनुले सार्वजनिक शिक्षाको विषय राजनीतिक महत्त्वका हिसाबले निकै तल परेको कतिपयको ठम्याइ छ।

हुनेखानेले मात्रै होइन, सामान्य मजदुरी गर्नेले पनि सम्भव भएसम्म आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक होइन, निजी विद्यालयमा पढाउन चाहने प्रवृत्ति देखिंदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठनको गुणस्तरको विषय सार्वजनिक छलफलको विषय बन्न सकेको देखिंदैन।

तराईका जिल्लाहरुमा सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरबारे अनुसन्धान तथा रिपोर्टिङ गरिरहेका एकजना पत्रकार भोला पासवानले भने, "सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या घटदैछ। बीचमै पढाई छाडने क्रम पनि बढ्दो छ। शिक्षकले स्रोत व्यक्तिलाई, स्रोत व्यक्तिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले क्षेत्र र क्षेत्रले विभागलाई ठग्ने परिपाटी बनिसकेको छ। यत्रो जालोलाई तोडनका लागि ठूलो चुनौती छ।"

Image caption शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएको भनी सरकारको आलोचना हुने गरेको छ

'अर्बौं लगानी, बालुवामा पानी'

नेपालमा विदयालय गैरहेका झण्डै ७९ लाख बालबालिकाहरुमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ६० लाखभन्दा बढी बालबालिका सामुदायिक भनिने सरकारी अनुदानबाट चल्ने विद्यालयहरुमा पढ्छन्।

त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा जाने सरकारी बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयहरुकालागि विनियोजन गर्ने गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षा सुधारकै नाममा अर्बैां रुपैयाँ बराबरको विदेशी सहायता पनि नेपालले पाएको छ।

तर लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नभएको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछन्।

उदाहरणका लागि वि. सं. २०६५ मा झण्डै साढे तीन लाख विद्यार्थीहरु एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएकोमा ६८.५ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए। तर २०६७ सालमा चार लाख बढी विद्यार्थीहरु एसएलसीमा सहभागी भएकोमा ४७.१ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भए।

यसरी बर्सेनि लाखौं विद्यार्थीहरु एसएलसीमा अनुत्तीर्ण भइरहँदा सरकारले झण्डै डेढ वर्ष अघि एसएलसी प्रणाली नै खारेज गरिदियो।

२०७३ जेठमा पारित भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले एसएलसी प्रणालीलाई खारेज गर्नुका साथै कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा तोकेको छ।

उक्त संशोधन अनुसार एसएलसीको सट्टा १२ कक्षाको अन्त्यमा मात्रै विद्यालय छाडने परीक्षा हुने र एसएलसी बोर्डको सट्टा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रावधान राखिएको छ।

चुनावी वाचा

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि शिक्षकलाई उत्तरदायी र परिणाममुखी तुल्याउने, सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियाली स्तरको एक, एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र तराई मधेशमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने छात्राहरुलाई साइकल किन्न अनुदान उपलव्ध गराउने जस्ता वाचाहरु गरेको छ।

त्यस्तै वाम गठबन्धन पनि भनिने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्रमा आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने, साधारण शिक्षामा ३० प्रतिशत र प्राविधिक शिक्षामा ७० प्रतिशत जनशक्ति तयार गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गर्ने तथा संविधानमा उल्लिखित शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने जस्ता बुँदाहरु उल्लेख छन्।

नयाँ, पुराना अरु दलहरुले पनि यस्तै वाचा गरेका छन्।

तर के यी वाचाहरु पूरा गर्न दलहरु गम्भीर छन् त?

ललितपुरबाट प्रकाशित हुने शिक्षक मासिकका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्,"दलहरु आफ्नै घोषणापत्रप्रति गम्भीर भएको कुनै संकेत देखिंदैन किनभने विगतमा उनीहरुको सरकार हुँदा उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको साटो घटाउने गरेका छन्।"

समस्या

जानकारहरु भन्छन्, सामुदायिक विद्यालयहरुको मुख्य समस्या भनेको विद्यार्थी र शिक्षकहरुले दलको झण्डा बोक्नुमात्रै होइन, लगानी, अनुगमन र पुरस्कार तथा दण्ड व्यवस्थाको अभाव पनि हो।

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएको नयाँ संरचनामा विद्यालय शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, अन्योल नै देखिन्छ।

सम्पादक दाहाल आउँदो चार, पाँच वर्ष त भद्रगोलमै बित्ने स्थिति आउनसक्ने बताउँछन्।

त्यस्तै शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि गुणस्तरको खाका केन्द्रले बनाउने तर कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने हिसाबले जानुपर्ने बताउँछन्।

"चिनियाँहरुले साम्यवादी व्यवस्था लागू गरे। गुणस्तर बिग्रिए पार्टी जिम्मेवार हुन्छ भन्दिए। त्यो कुरा उनीहरुले अक्षरश: पालन गरिरहेका छन्। अमेरिकीहरुले स्थानीय अधिकारीहरुलाई जिम्मा लगाए, उनीहरु विश्वस्त छन्। बेलायतमा कर्मचारीतन्त्रले जिम्मा लियो, उनीहरु विश्वस्त छन्। अब हामीले केलाई विश्वास गर्ने भन्ने टुँगो नभइदिएर अप्ठेरो भएको हो," प्रा. कोइरालाले भने।

अबको बाटो

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, सानोठिमीद्वारा गतवर्ष प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ३ कक्षाका १९ प्रतिशत विद्यार्थीहरुले नेपालीमा एक शब्द पनि ठीक तरिकाले पढ्न सकेनन्।

त्यस्तै ३ कक्षाका २७ प्रतिशत विद्यार्थीले नेपालीमा एक अनुच्छेद पढेपछि सम्बन्धित ६ प्रश्नहरुमध्ये कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन सकेनन्।

त्यस्तै सामुदायिक र संस्थागत (निजी) विद्यालयबीचको उपलब्धिस्तरमा पनि ठूलो भिन्नता रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाली विषयमा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको उपलब्धि स्तरमा सन् २०१२ र २०१५ मा क्रमश: २३ र २१ प्रतिशतले अन्तर देखिन्छ भने गणित विषयमा यो अन्तर क्रमश: २१ र १३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

विद्यालय शिक्षा पनि पूरा नगरेका लाखौं युवा मलेसिया, खाडी मुलुक लगायतका देशहरूमा अदक्ष कामदारको रुपमा विदेशिइरहेका बेला नेताहरुले भन्ने गरेजस्तो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता अरु टड्कारो भएको जानकारहरु बताउँछन्।

तर यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच काम र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

स्रोत साधन

नयाँ ढाँचा अनुसार स्थानीय तहले कक्षा आठसम्मको जाँच लिनु पर्ने हुन्छ, तर स्थानीय तहसँग न त त्यसका लागि दक्षता छ, न स्रोत साधन नै।

त्यस्तै ८०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रममध्ये १०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम स्थानीय स्तरमा बनाउन पनि स्थानीय तह अझै तयार देखिंदैनन्।

"यस्तो अवस्थामा केन्द्रले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै शिक्षकहरुलाई तालिम, पाठ्यक्रम, प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरण लगायतको जिम्मा लिनुपर्छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रसंग समन्वय गरी शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्छ भने स्थानीय तहले विद्यालयमा पठनपाठन भएनभएको अनुगमन गर्नुका साथै पठनपाठनकालागि न्यूनतम सुविधा प्रत्याभूति गर्नुपर्छ," सम्पादक दाहाल भन्छन्।

हालै पर्सा, पाण्डेपुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राविले बालविकास कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम खर्च गरेर पाँचवटा डेस्क र पाँचवटा बेन्चहरु बनाएको छ जसमा सबैभन्दा साना नानीहरुलाई बस्न दिइन्छ।

तर अरु बालबालिका भने अझै चिसो भुईँमै बस्न बाध्य छन्।

के यो चुनावपछि केन्द्र र प्रदेशमा बन्ने सरकारहरुले नेपाल राष्ट्रिय प्राविजस्ता सामुदायिक विद्यालयहरुमा पठनपाठनको गुणस्तर बढाउने कुरालाई साँच्चिकै जोड देलान् त?

अहिलेसम्मको चुनावी अभियान नियाल्दा भने खासै आशावादी हुने स्थिति देखिंदैन।