चुनावपछि अस्थिरता: अन्त्य कि नयाँ अध्याय?

  • 7 डिसेम्बर 2017
Image caption कैयौं मतदाताले देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने आशा गरेका छन्

कैयौंलाई लागेको छ, संविधानत: संघीय शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनाव लामो अस्थिर राजनीतिक श्रृंखलाको अन्त्यको विन्दु हो।

तर अढाई दशकअघि सम्झिँदा‚ २०४६ सालपछिको खुशी धेरै टिकेन।

एक दशकअघि २०६३ सालपछिका कैयौं वर्ष पनि व्यवधानै-व्यवधानमा बितेका थिए।

विफल विगतको छायाँमा परिवर्तनका 'उपलब्धि' संस्थागत गर्न भएको चुनावपछि- मुलुक र राजनीति जनमन शान्त र शीतल तुल्याउने चरणमा प्रवेश होला कि अस्थिरताको नयाँ अध्यायको आरम्भ?

संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनावमा हौसिएका उम्मेद्वारहरुबीच घर-खेतमै पुगेर मतदाता फकाउने होड देखियो।

विकास र समृद्धिमा लाग्ने नेताको कबुल गरे।

दलमाथि दबाब

त्यसले कैयौं मतदातालाई देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने आशा जगाएको हुनसक्छ।

मूलत: दुई ध्रुवीय गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व आउने विश्वासमा इँटा थप्ने काम गरेको देखिन्छ।

तर २०४६ सालपछि कांग्रेसले दुई पटक बहुमतको सरकार बनायो। आन्तरिक कलहको शिकार बन्यो।

धेरै भएको छैन, माओवादी केन्द्रको 'बलियो' साथमा एमालेले बनाएको बहुमतकै सरकार प्रचण्ड छुट्टिएसँगै ढल्यो।

तर अहिले गठबन्धनमा रहेका दलले पाउने भोटका आधारमा भावी समीकरण केही हदसम्म प्रभावित हुने सम्भावना देखेका राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले विगतभन्दा परिस्थिति फरक रहेको बताए।

उनले भने, "चुनावअघि गठबन्धन बनेकाले दलहरुलाई स्थिरता दिने नैतिक दबाब हुनेछ। सत्ताको निम्ति भोलि नै गठबन्धन परिवर्तन गर्दा त्यसको लामो राजनीतिक प्रभाव राम्रो हुन्न भन्ने नेता र दलले बुझ्छन् जस्तो लाग्छ।"

जीवित मुद्दा

Image caption संविधानप्रति असन्तुष्ट दल चुनावलाई स्थिरताको आरम्भ मान्न तयार छैनन्

दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र निर्मूल गरियो, गणतन्त्रवादी रमाए। हिन्दू राष्ट्र हटाइयो, धर्मनिरपेक्षता पक्षधर खुशी भए।

संघीयता भने तराईमा भएको आन्दोलनपछि मात्र संविधानले अंगालेको हो।

उक्त आन्दोलनका समानुपातिक समावेशी, सीमाङ्कन र नागरिकता लगायतका मुद्दा अझै जीवित ठान्ने तराई मामिलाका जानकार तुलानारायण साह दीर्घकालीन स्थिरता सन्निकट देख्दैनन्।

उनले भने, "मधेशका मुद्दा जस्ताको तस्तै राखेर भएको चुनाव र लागू भएको संविधानले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता दिन्छ होला जस्तो लाग्दैन।"

तर यो चुनावले देशलाई नयाँ संघीय संरचनामा डोर्‍याउने छ। भनिएको छ, प्रादेशिक सरकारमार्फत् अधिकार तल्लो तहमा पुग्नेछ।

संघीयताका कारण एकातर्फ खर्चको ठूलो भार, अर्कोतर्फ संख्या र सीमाङ्कनबारे बाँकी मतभेद। त्यसैले कतिपयमा संघीयताले थप झमेला निम्त्याउने शंका मेटिएको पाइँदैन।

निगाहको अन्त्य

संघीय मामिलाका विज्ञ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर शर्मा संघीयता कार्यान्वयन चुनौतिमुक्त नरहेको स्वीकार्छन्।

तर उनले भने, "अब पछि फर्किन निकै गाह्रो छ। जतिजति स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले आफ्नो अधिकार बुझ्दै जान्छन्, शक्तिको निक्षेपण अपरिहार्य भएर जान्छ। विकास निगाहको कुरा रहँदैन।"

नयाँ राज्य प्रणाली संचालनमा नेताले देखाउने कौशलले सम्भावित असन्तुष्टि शान्त पार्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।

तर अपवादबाहेक काबिल भनिएका नेता प्रदेशको नेतृत्वको आकांक्षी नदेखिएका बेला हालै बनेका शक्तिशाली स्थानीय तह, ठूलो आकांक्षाका साथ बनाइने प्रादेशिक संरचना, अनि लामो समय शासन गरेको केन्द्रीय सत्ता।

कतिपयले तीन तहबीच नयाँ शक्ति-संघर्षको जोखिम देख्छन्।

प्रा. शर्माले भने, "सानो शक्ति संघर्ष हुन्छ। तर त्यो विकेन्द्रीकरणको निम्ति हुन्छ। अनि अर्को कुरा अब केन्द्रले आशीर्वादको भरमा नेता थोपर्ने जमाना क्रमिक रुपमा जाँदैछ।"

उमंगको आयु

Image caption मधेसवादी दलहरुले नयाँ संविधानको विरोध गर्दै आएका छन्

तर विगत भने उत्साहप्रद छैन।

कांग्रेससँगै गणतन्त्रवादी सबै कम्युनिष्ट पार्टी मूलधारको राजनीतिमा सहभागी भए पनि २०४६ सालको जनआन्दोलन पछिको उमंगको आयु छोटो रह्यो। माओवादीले बन्दूक उठायो।

२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि लामो समयदेखि तराईको मुद्दा उठाउँदै आएको सद्भभावना पार्टी मूलधारको राजनीतिमै थियो। तर तत्कालै तराईमा अर्को आन्दोलन उठ्यो।

त्यसैले साह अहिलेको चुनावमा संविधानप्रति असन्तुष्ट दल र तराईका जनता चुनावमा सहभागी भए पनि यसलाई स्थिरताको आरम्भ मान्न तयार छैनन्।

तराई केन्द्रित दललाई प्रमुख तीन दलले थकाएर, गलाएर लतारेको बताउँदै उनले भने, " यदि दल र जनता उत्साही भएर निर्वाचनमा सहभागी हुनुनै समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने किन यति नयाँ-नयाँ शक्तिहरु आएर आन्दोलन हुने गर्छ? "

बहाना

बारम्बार परीक्षित दलहरुको काँधमा नयाँ संरचना/संस्था निर्माणसँगै संस्कार विकासको जिम्मेवारी छ।

तर नमीठो विगत बोकेका दल तिनै हुन्, नेतृत्वमा उनै छन्।

त्यसैले कतिपय जानकारहरुका भनाइमा विगतमा राजनीतिक सन्तोषभन्दा सन्ताप बढी पाएका जनता चुनावबाट धेरै उत्साही बन्नु हतारो हुनेछ, किनकि समाजका कुनाकाप्चामा असन्तुष्टि निमिट्यान्न भएको देखिन्न, बरु अस्थिरताका बीउ र बहाना जीवित देखिन्छन्।

उनीहरु उदाहरण देखाउँछन्- रुष्ट माओवादी हाँगो र मधेशी मुद्दा।