संसदमा एक तिहाइ महिला पुर्याउन कठिन

  • 11 डिसेम्बर 2017
तस्वीर कपीराइट AFP

प्रत्यक्षतर्फका दुई तिहाइ क्षेत्रका परिणाम आइसक्दा न्यून संख्यामा मात्र महिला निर्वाचित भएपछि संसदमा एक तिहाइ महिलाको उपस्थिति गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पूरा गर्न कठिन देखिएको संविधानविद्हरुले बताएका छन्।

उनीहरुका अनुसार अब समानुपातिकतर्फ र संविधानको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा दुवैमा थुप्रै महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व पुर्याउनुपर्ने दबाब दलहरुलाई पर्नेछ।

नयाँ संविधानमा संघीय संसदमा महिलाको संख्या कम्तीमा एक तिहाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि प्रत्यक्षतर्फ कम महिला उम्मेदवारहरुलाई उठाएको भन्दै प्रमुख दलहरुको आलोचना भएको थियो।

प्रतिनिधित्व

हालसम्म महिलातर्फ माओवादी नेतृहरु कमला रोका र पम्फा भूसाल तथा एमालेकी पवित्रा निरौलाले मात्र प्रतिनिधि सभामा जित हात पारेका छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "आइतवारसाँझसम्म प्रतिनिधि सभामा ३ जना र प्रदेश सभामा १० जना महिलाले जितेका छन्। प्रतिनिधि सभामा १६६ र प्रदेश सभातर्फ २३६ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए।"

प्रतिनिधि सभातर्फ २ सय ७५ तथा राष्ट्रिय सभाको ५९ सदस्य गरी संघीय संसदमा ३३४ जना सांसदहरु छानिनेछन् जसको एक तिहाइ भन्नाले ११२ महिला सांसद हुनुपर्नेछ।

तस्वीर कपीराइट EPA

उक्त संख्या पुर्याउन अब समानुपातिकतर्फ र राष्ट्रिय सभाबाट गरी थुप्रै महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संविधानविद्हरु बताउँछन्।

चुनौती

त्यस्तै धारणा राख्ने मध्येका एक संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य त्यो काम सहज भने नहुने बताउँछन्।

उनले भने, "एक तिहाइ पुर्याउन समानुपातिकमा छुट्याएको सबै सिट नै महिलालाई दिनुपर्ने देखिन्छ तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार त्यो सम्पूर्ण सिट नै महिलालाई दिन सम्भव हुँदैन। अन्य वर्ग समुदायको लागि पनि त्यो छुट्याइएको छ।"

राष्ट्रिय सभामा सातवटै प्रदेशबाट कम्तीमा ३ महिला सहित ८ जना छानिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बाँकी सदस्यमा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिए समस्या समाधान हुनसक्ने संविधानविद् आचार्य तर्क गर्छन्।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु र मुश्लिमको प्रतिनिधित्व पनि अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

समानुपातिकको बन्द सूचीमा सोही बमोजिमको नाम दलहरुले दर्ता गराइसकेका छन्।

ती समूहको प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले एकतिहाई महिला पुर्याउन सम्भव नहुने कतिपयले तर्क गरेका छन्।