ब्रेक्जिटबारे दोस्रो चरणको वार्ता अघि बढ्ने

  • 15 डिसेम्बर 2017
टुस्क तस्वीर कपीराइट Reuters

यूरोपेली संघ - ईयूका नेताहरु ईयूबाट यूके ‌औपचारिक रुपमा बाहिरिने प्रकृया -ब्रेक्जिट सम्बन्धी दोस्रो चरणका वार्ताहरु अघि बढाउन सहमत भएको यूरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ क्लड यंकरले बताएका छन्।

व्यापार र सुरक्षासहित यूके र ईयूबीच दीर्घकालीन सम्बन्ध अघि बढ्न सक्ने संकेत यसबाट मिलेको छ।

छिटोमा आगामी हप्ता शुरु हुने ती वार्ताहरुमा मार्च २०१९ मा यूके औपचारिक रुपमा ईयूबाट बाहिरिएपछिको संक्रमणकालका शर्तहरुबारे छलफल गरिने छन्।

सावधान

यूरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ क्लड यंकरले अबको प्रकृया झनै कठिने हुने भन्दै सावधान गराएका छन्।

ब्रेक्जिटका विषयमा 'पर्याप्त प्रगति'

मे महत्वपूर्ण 'ब्रेक्जिट' विधेयकमा विफल

ब्रसल्समा ईयूका अन्य २७ सदस्य देशका नेताहरुसँगको बैठकपछि यूरोपेली परिषदका अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले यो खबर सामाजिक संजालको बेवसाईट ट्वीटरबाट दिएका हुन्।

टुस्कले यूकेकी प्रधानमन्त्री टरिजा मे लाई बधाई दिएका छन् जसलाई बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लरा कुन्सबर्गले ब्रेक्जिट प्रकृयाको एक प्रमुख क्षण भनेर उल्लेख गरेकी छन्।

ईयूसँगको यूकेको सम्बन्धहरुको दीर्घकालीन आकारहरु तय गर्ने आगामी चरणको छलफलहरुका लागि सृजनात्मक र लक्ष्यका साथ ईयू र यूके दुवै पक्षले सम्बोधन गरुन् भन्ने आफूले चाहेको यूकेकी प्रधानमन्त्री मे ले बताएकी छन्।

दोस्रो चरणको वार्ताका लागि ईयूले उसको निर्देशिकाहरु सार्वजनिक गरेको छ र भावी आर्थिक सहकार्यसम्बन्धी छलफलहरु आगामी मार्च महिना अघि शुरु नहुने देखिएको छ।

प्राथमिकता

तर ईयू सदस्यहरुले अब यूकेसँगको भावी सम्बन्धबारे आन्तरिक छलफलहरु शुरु गर्न सक्ने छन् र यसले यूकेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई खुशी बनाएको ठानिएको छ।

ब्रेक्जिट पश्चात दुई वर्षे संक्रमणकालको प्रस्ताव

तीन पृष्ठलामो उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ - यूरोपेली न्यायालयको अधिकारक्षेत्रभित्र यूके रहनेछ र संक्रमणकालीन समयमा कुनै पनि स्वतन्त्र आवागमनका लागि उसले स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्नेछ।

साथै आयरल्याण्डसँगको सीमाना, ईयूबाट अलग हुनेसम्बन्धी विधेयक र यूके तथा ईयू राष्ट्रका नागरिकका अधिकारहरु सम्बन्धी गत शुक्रबार यूकेकी प्रधानमन्त्री मे ले गरेका सहमतिहरुको पूर्ण पालना तथा छिटोभन्दा छिटो त्यसको कानुनी आधार तयार पारिनु पर्ने बताइएको छ।

यंकरले चाहिँ दोस्रो चरणका वार्ताहरु अघि बढाउनुपूर्व ईयूको पहिलो प्राथमिकता भनेको भएका समझदारीलाई औपचारिकता दिनु रहेको बताएका छन्।