‘राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशमा सहमतिको अपेक्षा’

  • 26 डिसेम्बर 2017
राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले लामो समयदेखि रोकिराखेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक सहमतिको अपेक्षा राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

एमालेले विरोध गरिरहेको उक्त अध्यादेशबारे प्रमुख पार्टीसँगको परामर्शका क्रममा राष्ट्रपतिले मंगलबार साँझ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेताहरुसँग छलफल गरेकी थिइन्।

नेपाली कांग्रेस र सरकारलाई बल पुग्ने गरी राजपाका नेताले अध्यादेश जारी गर्न सुझाव दिएका छन्।

हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल देखिएका पाँच प्रमुख दलसँग राष्ट्रपतिले थालेको परामर्शको चरण राजपा नेताहरुसँगको भेटसँगै पुरा भएको छ।

योगदान

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालै अध्यादेश जारी गर्ने मनस्थितिमा नरहेको छनक उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले दिए।

उनका अनुसार राष्ट्रपतिले राजपा नेताहरुसँगको भेटमा अहिले देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरुको 'योगदान' को आशा गरेकी छन्।

राष्ट्रपतिले थप परामर्श गर्ने सम्भावना पनि बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले भने, "राष्ट्रपतिले निकास दिन राजनीतिक दलहरु जति चाँडो अग्रसर हुन्छन्, आफूले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा राख्नुभयो।"

त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिको अपेक्षा अध्यादेशलाई लिएर दलहरुबीचमै सहमति होस् भन्ने हो?

प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीको जवाफ थियो, "अवश्य, राजनीतिक दलहरुबीचमा यत्रो ठूलो मुद्दा भएको हुनाले केही न केही सहमतिको प्रयास हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राष्ट्रपतिले राख्नुभएको छ।"

आग्रह

कांग्रेसका नेताहरुले हालसालै राष्ट्रपतिसँगको भेटमा अध्यादेश तत्काल जारी गर्न आग्रह गरेका थिए।

कांग्रेसलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो सुझाव दिनेमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँगै राजपा नेपाल पनि थपिएको छ।

उक्त दलका अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य राजेन्द्र महतोले अध्यादेश रोकिँदा 'नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको' धारणा आफूहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको जानकारी दिए।

उनले भने, "समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निम्ति एकल संक्रमणीय प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ। दलहरुबीच सहमति भए ठीकै हुन्थ्यो, नभए पनि अहिलेको परिस्थितिबाट अघि बढ्न अध्यादेश रोक्नु हुँदैन भन्यौँ।"

एमाले अध्यादेशमा रहेको एकल संक्रमणीय चुनावी प्रावधानको विपक्षमा छ।

एमालेसँग वाम गठबन्धन बनाएको माओवादी केन्द्रले अध्यादेश सहमति हुनुपर्ने बताउने गरेको छ।

तर राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ एकल संक्रमणीय प्रणालीकै पक्षमा रहेको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।