प्राधिकरणको दुई वर्ष ‘निराशाजनक’

  • 27 डिसेम्बर 2017
भूकम्प

स्थापनाको दुई वर्ष पूरा हुँदा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणतर्फ निकै न्यून प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ।

साढे सात लाख लाभग्राही सूचीमा रहेका पीडित मध्ये २६ हजार अर्थात ४ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र हालसम्म घर निर्माण सम्पन्न गरी तेश्रो किस्ता पाएका छन्, अझै ११ प्रतिशतले पहिलो किस्ता समेत पाउन सकेका छैनन्।

प्राधिकरणमा हुने गरेको राजनीतिक खिचातानी, र सम्बन्धित मन्त्रालय बीच समन्वयको अभाव जस्ता विषय त्यसको कारण रहेको मानिएको छ।

तर प्राधिकरणले प्राविधिक अप्ठ्यारोलाई मुख्य कारण बताउँदै आफ्नो बचाउ गरेको छ।

निराश

पहिलो किस्ता बुझेपछि नुवाकोट मेगाङ गाँउपालिकाका भूकम्प पीडित मीनबहादुर तामाङले ऋण गरेर बल्ल तल्ल घर बनाए।

तर दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा उनी निराश देखिएका छन्।

उनले भने, "ऋण गरेर घर बनाएँ तर किस्ता पाइएको छैन। कहाँ जाने कसलाई भन्ने केही थाहा छैन।"

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भूकम्प पीडितहरुलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने योजना अन्तर्गत प्राधिकरण स्थापना भएको २ वर्ष पूरा हुँदा निकै कमले मात्र तेस्रो चरणको किस्ता पाउन सकेको देखिन्छ।

लाभग्राहीको सूचीमा परेका साढे सात लाख बढी मध्ये ८९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता रकम लिइसकेका छन्।

दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या १ लाख ९ हजार अर्थात् करिब १३ प्रतिशत छ।

असहयोग

पीडितहरुका अनुसार प्राविधिक कठिनाई र इन्जिनियरहरुको असहयोग समेत त्यसको निम्ति दोषी छ।

दोलखा सुनखानीका भूकम्प पीडित डम्बर आचार्य भन्छन्, "हामीले घर बनायौं। तर इञ्जिनियरहरु त्यसलाई सही मान्दैनन्। एकपटक आएपछि उनीहरु फेरि फर्केर आएका छैनन्। एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि हामीले दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनौं। "

प्राधिकरणले भने मापदण्ड बमोजिम भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घर बनेको वा नबनेको भनी प्राविधिकहरुले निरीक्षण गर्ने गरेको र उनीहरुका प्रतिवेदनका आधारमा अनुदान रकम निकासा गर्ने गरिएको बताएको छ।

वैदेशिक अनुदान र बजेटको समस्या नभए पनि प्राधिकरणमै भएको राजनीतिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालयको बेवास्तालाई पनि कतिपयले ढिलाईको कारण मान्छन्।

तर प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने, "समस्या प्राविधिक हो, गुनासो व्यवस्थापनबाट पछि सूचिकृत हुने भूकम्प पीडितहरुको अनुदान सम्झौता हुने क्रममा छ। जोखिमयुक्त स्थानका पीडितहरुलाई त्यहाँ घर बनाउने अनुमति दिइएको छैन। जग्गा खोजी हुँदैछ। लालपूर्जा जस्ता अन्य कानूनी व्यवहारिक अप्ठेराहरु छन्। ती सबैको हामीले सक्दो चाँडै काम गर्दैछौं।"

गठन हुन नै ८ महिना लागेको प्राधिकरणमा २ वर्षको बीचमा ३ पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भइसकेका छन्।

यसले पनि प्राधिकरणको सहज सञ्चालनमा अवरोध पुगेको कतिपय ठान्छन्।

सम्बन्धित सामग्री