‘आफूखुशी आयोजना छान्ने प्रवृत्ति घट्दो’

  • 1 जनवरी 2018
अर्थ

दातृनिकायले आफूखुशी आयोजना छानेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी देखिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको हिस्सा ६३ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा त्यो प्रतिशतमा पुगेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समग्रमा ऋण, अनुदान लगायतको वैदेशिक सहायता भने करिब एक तिहाइले बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक अर्ब ३९ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहयोग नेपाल भित्रिएकोमा त्यसको ७३ प्रतिशत सरकारी बजेटका कार्यक्रममार्फत आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तथ्याङ्क

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, "गत वर्ष सरकारको संयन्त्रबाट जाने बजेट ६३ प्रतिशत थियो अहिले त्यो बढेर ७३ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।"

कुल सहायतामध्ये ४२ प्रतिशत अनुदान, ३९ प्रतिशत ऋण र १९ प्रतिशत प्राविधिक सहयोग रहेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा धेरै साढे ३४ करोड डलर सहयोग विश्व ब्याङ्कले गरेको छ।

दोस्रोमा एसियाली विकास ब्याङ्कले २५ करोड ३८ लाख डलर सहयोग गरेको छ।

अमेरिका र ब्रिटेन पनि धेरै सहायता गर्ने मुलुकको सूचीमा छन्।

दातृसंस्थाहरूले सरकारी योजनामार्फत सहायता गर्दा सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकतासँग वैदेशिक सहयोगको तालमेल मिल्ने र पारदर्शिता बढ्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्।

नियमन

उनले भने, "सरकारको बजेट कार्यक्रममार्फत वैदेशिक सहायता आयोग भने सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा स्रोत-साधनको निश्चितता बढ्दछ। हामीले लिने वैदेशिक सहयोगमा अलिकति अनुशासनको मात्रा आउँछ। सरकारको बजेटभन्दा बाहिरबाट आयो भने समग्र आर्थिक क्रियाकलाप उसले नियन्त्रण अथवा नियमन गर्न सक्दैन।"

प्रतिवेदनले प्रदेश तहमा गएको वैदेशिक सहायतालाई पनि केलाएको छ।

सबैभन्दा धेरै सहायता राजधानी काठमाण्डुसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा गएको छ।

३ नम्बर प्रदेशमा करिब ३५ करोड ४७ लाख डलर सहयोग गएको छ।

सबैभन्दा कम सहयोग पुगेको प्रदेश नम्बर ४ ले करिब साढे ३ करोड डलरको सहयोग पाएको बताइएको छ।