बजेट अधिवेशन बोलाउने नियम फेरि मिचिने संकेत

  • 20 जुन 2010
माधव नेपाल
Image caption प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने भएका छन्

प्रधानमन्त्रीले छिट्टै राजिनामा दिने चाहेको भन्ने चर्चासंगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको दौडमा ठूला नेताहरु लागेको चर्चाले राजनीतिको बजार तातेको छ।

त्यस्तो चर्चाको बजारमा नियम कानूनको भाउ राख्‍न भने कसैलाई फुर्सत नभएको देखिएको जानकारहरुको भनाइ छ।

उनीहरुका अनुसार दलीय खिचातानीले गर्दा प्रजातन्त्रको सबभन्दा बलियो पक्ष मानिने नियम कानून, कानून बनाउने थलो नै निरिह भएको छ।

त्यसैकारण पछिल्लो जनआन्दोलनको एउटा मुख्य उपलब्धी संविधानसभाको व्यवस्थापिका संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने नियम लगातार तेश्रो वर्ष सत्ताको तानातानले गर्दा चुँडिने लगभग पक्का भएको छ।

नियम

बजेट पेस हुनु कम्तीमा १५ दिन अघि नै संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने नियम छ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुनु पहिले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा संसदमा छलफल, परामर्श हुनु पर्ने नियम गएको दुई वर्ष देखि लगातार मिचिदै आएको छ।

प्रमुख दलहरु प्रधानमन्त्रीको राजिनामाकै विषयमा अलमलिरहेकोले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो।

व्यवस्थापिका संसदका कानूनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुङ्गानाले अहिले देखिएको बलमिच्याइले कानूनी राज्यको अवधारणाको सम्मान नहुने टिप्पणी गरे।

“आफैंले बनाएको नियम मिच्ने स्थिति आउनु राम्रो होइन।”

तत्कालै बजेट अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाइबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सभामुख सुबाश नेम्बाङले केही बोल्न चाहेनन्।

बाध्यता

कानून तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले यसपाली पनि नियमसम्मत ढंगले बजेट ल्याउने सम्भावना क्षिण हुँदै गएको बताए।

उनले नीति तथा कार्यक्रम र भावी बजेटबारे छलफल गर्न समय अपुग भए १५ दिन अगावै छलफल समाप्त गर्नुपर्ने नियम निलम्बन गरेर अघि बढ्ने संकेत दिए।

"पहिले पनि त्यस्तै नजिर बस्यो अहिले पनि त्यस्तै होला जस्तो छ।

"यो बाध्यता हो, यसको निम्ति सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्छ।"

जानकारहरु भन्छन्, संसदको सुझावलाई बजेटले आत्मसात गर्नु पर्ने भन्ने नियम वर्षैपिच्छे निलम्बन गर्ने परिपाटीले न त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्छ, न त संसदीय पद्दतीलाई जवाफदेही र बलियो बनाउँछ।