आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने माओवादीको निर्णय

  • 26 जुन 2010
माओवादी नेताहरु बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड
Image caption माओवादी नेताहरुले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नाम पछि टुंग्याउने बताए

सत्ताधारी दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सरकारको नेतृत्वमाथि आ आफ्ना दावी प्रस्तुत गरेको बेला, झण्डै दुई साताको मन्थनपछि माओवादीको पोलीटब्युरो बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

तर त्यस्तो सरकारको नेतृत्व आफ्ना पार्टिको तर्फबाट कसले गर्छ भन्ने कुरामा भने सो निर्णय स्पष्ट छैन।

व्याख्या

सरकारको नेतृत्व लिने कि नलिने, वा लिएमा पार्टि अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने कि अरु कसैले, भन्नेबारे तीव्र बहस चलेको उक्त बैठकले गरेको निर्णय भने विवादका सबै पक्षले आ आफ्नै अनुकुलले व्याख्या गर्न सक्ने किसिमको थियो।

शुक्रबार सकिएको पोलीटब्यूरोको बैठकको निर्णय सुनाउन शनिबार डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको बारे पछि निर्णय गरिने बताए।

“पोलीटब्युरोले माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने भनेको छ। व्यक्तिको बारेमा त्यस्तो सरकार बन्ने स्थिति भएपछि हामी टुंग्याउँछौं,” प्रचण्डले भने।

केहि अघिसम्म पार्टि अध्यक्षकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्ने र त्यसो हुन नसकेमा बरु प्रतिपक्षीमै बस्नुपर्ने विचार माओवादीभित्र अध्यक्षनिकटका नेताहरुले व्यक्त गरेका थिए।

तर पोलीटब्युरोले त्यही शैलीको निर्णय गरेन।

अस्पष्ट

पार्टिभित्र अध्यक्षबाहेक अरु नेताहरुलेपनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने विचार प्रखर रुपमा राख्ने गरेका उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पोलीटब्युरोको निर्णयलाई घुमाउरो ढंगले व्याख्या गरेका थिए।

“पार्टि अध्यक्षले हाम्रो नेतृत्व गर्नुभएकोले सरकारको नेतृत्व वहाँलेनै गर्दा सहि हुन्छ भन्ने त मेरो पनि विचार हो। त्यसबाहेक हामीले व्यक्तिको बारे किटान निर्णय गरेका छैनौं। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौं,” भट्टराईले बताए।

दुवै नेताको भनाईपछि पनि आफुले खोजेको स्पष्ट उत्तर नपाएका पत्रकारहरुले नेतृत्वकै बारेमा बारम्बार प्रश्न राखेका थिए।

जसको जवाफमा प्रचण्डले भने, “पार्टिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने निर्णय भएको छ। तपाईंहरुले यो भन्दा बढि बुझ्नु भयो भने देशले दुख पाउँछ।”

सहमति टाढा

सके सहमतिको, नभए बहुमतकै भएपनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने माओवादीले निर्णय गरेपनि त्यसको लागि आवश्यक अरु दलको सहमति जुटाउन सक्ने खालको निर्णय भने उसले गरेन।

खासगरी सेना समायोजनको विषयमा माओवादीले स्पष्ट संख्या र प्रक्रिया तोकेर काम थालेपछि मात्र सहमतिको वातावरण बन्न सक्ने अन्य मुख्य दलहरुको भनाई छ।

तर पोलीटब्युरो बैठकले त्यसरी संख्या तोक्न ठाडै अस्वीकार मात्र गरेन बरु माओवादी लडाकूहरुको समायोजन छुट्टै फौज गठन गरेर गर्नपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सार्‍यो।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन् माओवादीको पछिल्लो निर्णयले उसलाई सिंहदरबारबाट झन टाढा पुर्‍याउन सक्छ।