राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने विषय विवादग्रस्त

  • 27 जुन 2010
एकिकृत नेकपा माओवादी
Image caption माओवादीले हालको सरकार हटेपछि राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाइनुपर्ने बताएको छ

संविधान निर्माणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठानिएको राज्य पुनर्संरचना गर्ने काम वर्तमान सरकार बहाल रहेसम्म हुन नसक्ने माओवादी अडानपछि कार्यतालिका बनाउने काम ओझेलमा परेको थियो।

संविधानसभाको आयू एकवर्ष थपिएको एक महिना पुग्न लागिसक्दा समेत नयाँ संविधान लेख्ने काममा सिन्को नभाँचिएपछि गएको सातादेखि संविधान सभा अध्यक्षले शीर्ष नेताहरुसंग बैठक थालेका हुन्।

त्यसै सिलसिलामा आइतबार तीन दलका नेताहरु एकै ठाउँ भेला भएका थिए।

विवाद

उक्त बैठकको एजेण्डा थियो – बाँकि एघार महिनामा संविधान लेख्न कार्यतालिकाको टुंगो लगाउने।

तर छलफल पुन अवरुद्ध भयो।

यसअघिनै कार्यादेशसहित बनाउन टुंगो लगाइसकिएको राज्य पुनर्संरचना आयोग, विवादको पछिल्लो विषय बन्यो।

बैठकमा सत्ताधारी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले आयोग गठन गर्ने काम थाल्न प्रस्ताव गरेका थिए।

“संविधान निर्माणको कामलाई राजनीतिक विवादबाट अलग्याएर अगाडि लैजान हामीले प्रस्ताव गर्‍यौं,” एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले बताए।

माओवादी जवाफ

उक्त प्रस्तावको जवाफमा माओवादीका नेताहरुले राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयहरुमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिने हुँदा वर्तमान सरकार रहेसम्म यस विषयमा अघि बढ्न नसकिने बताएका थिए।

बैठकमा सहभागी माओवादी नेता देव गुरुङ्गले अहिलेको सरकारसंग आयोग गठन गर्ने हैसियत नभएको बताए।

“यो सरकार अविलम्ब हटाएर नयाँ सरकार बनाइनु पर्छ। नयाँ सरकारको पहिलो एजेण्डाको रुपमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठनलाई लिइनुपर्छ,” गुरुङ्गले भने।

अवरोध

आयोग गठनको विषय बाहेक कार्यतालिका टुंग्याउने र संविधानसभामा हाल देखिएका विमतिहरु सल्ट्याउँदै जान भने राजनीतिक गतिरोधले नछेक्ने माओवादी नेताहरुको भनाई छ।

“कार्यतालिका बनाउने वा संविधानसभाभित्र विवादित बनेका आठवटा समितिका प्रतिवेदन सल्ट्याउन नयाँ सरकार कुर्नु पर्दैन। तर एमाले र कांग्रेस यसको निम्ति तयार छैनन्,” गुरुङ्गको भनाई थियो।

करीब दुई महिना अगाडिनै कार्यादेशसहित गठन गर्न निर्णय भइसकेको उक्त आयोग पुन राजनीतिक किचलोको शिकार बनेपछि नयाँ संविधान लेख्ने बाटोबाट एउटा ठूलो तगारो हटाउने प्रयासमा फेरि अवरोध भएको देखिएको छ।