बजेट अधिवेशनबारे सत्ताधारी गठबन्धनको बैठक

  • 29 जुन 2010
माधव नेपाल
Image caption प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी माओवादीले दिएको छ

सत्ताधारी गठबन्धनका साझेदार दलहरुले मुख्य प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले संसदमा सरकारको नीति र कार्यक्रम र बजेट पेश गर्न नदिए वैकल्पिक बाटो अपनाउने बारे छलफल गरेका छन।

तर सकेसम्म माओवादीलाई मनाएर संसदको बाटोबाटै हिंड्ने निर्णय भएको सत्ताधारी दलका एकजना नेताले बताए।

गठबन्धनका दशदल र गठबन्धन बाहिरबाट निम्त्याइएका मधेशी जनअधिकार फोरम र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी १२ दलको बैठक प्रधानमन्त्रीको दल एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा बसेको थियो।

असमझदारी

एमालेका एकजना वरिष्ठ नेता भरत मोहन अधिकारीका अनुसार बैठकमा समसामयिक विषयहरुमा छलफल भएको थियो।

उनले भने, "अहिलेको राजनीतिक गतिरोध सहमतिको सरकार वा बहुमतीय सरकारको संभावना बजेट र नीति तथा कार्यक्रम एवं माओवादीलाई सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्ने यावत विषयमा कुरा भयो।"

संविधान सभाको म्याद थपिएको एक महिना यता संविधान बनाउने कुरामा त सिन्को पनि भाँच्चिएको छैन।

ठूला दलहरुको असमझदारीले अब सरकारको नीति र कार्यक्रम र बजेट बनाउने काममा पनि असर पर्ने संभावना बढेको छ।

यस्तो अनिश्चयको वातावरणमा डाकिएको संसदको बजेट अधिवेशन मुठभेडको थलोमा परिणत हुने आशंका बढेको छ।

यही आशंकाका बीच आजको बैठकले संविधान सभाको म्याद बढाउँदा भएको तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनबारे माओवादीसंग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए।

उनका अनुसार भने बैठकमा अर्को साता डाकिएको बजेट अधिवेशनको तयारीका बारे पनि गंभीर छलफल भएको थियो।

उनले भने, "नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सहयोगका लागि माओवादीलाई आग्रह गर्ने माओवादीले सहयोग गरेनन भने वैकल्पिक बाटो भएपनि अपनाउनै प-यो।"

प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा नगरेसम्म संसद चल्न नदिने माओवादीको अडानको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको धाक र धम्कीका अगाडि नझुक्ने अडान लिएका छन।

उक्त अडानलाई सरकारलाई आड दिइरहेका दलहरुले बल दिन खोजेको देखिएको छ।

कौतुहल

संसदको अधिवेशन बोलाउने र बजेट पेश गर्ने बाध्यतामा परेको सरकारले सबभन्दा ठूलो दल मुख्य विपक्षी माओवादीको असहयोगको सामना गरेको यो नै पहिलो पटक होइन।

सरकार गएको वर्ष पनि यस्तै स्थितिबाट गुज्रिएको थियो।

तर के पहिले जस्तै अहिलेपनि मुख्य विपक्षी दलको असहयोगका बीच सरकारले आफ्नो आयू तन्काउन सक्ला धेरैलाई कौतुहल रहनेछ।