पेश्कि बजेटले राजस्व दर परिवर्तन गर्न नमिल्ने चिन्ता

  • 1 जुलाई 2010
अर्थ मन्त्रालय
Image caption पेश्कि बजेट ल्याउन परेमा आयात नियन्त्रण गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारीमा धक्का लाग्नेछ

जटिल बन्दै गएको भुक्तानी सन्तुलनको समस्या समाधान गर्न चाहिने आर्थिक नीति ल्याउने सरकारी तयारीमा तगारो तेर्सिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

देशले कमाउने भन्दा खर्च गर्ने विदेशी मुद्रा निकै बढेपछि भएको अर्बौं रुपियाँको भुक्तानी सन्तुलनको घाटा कम पार्न यसपालीको बजेटमा आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी सोचाई थियो।

असम्भव

पच्चीस वर्ष यताको सबैभन्दा जटिल आर्थिक समस्या, भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको चरम घाटा, हटाउन महंगा गाडि, हिरा जुहारात जस्ता विलासी वस्तुहरुको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति यसपटकको बजेटमा ल्याउने अधिकारीहरुले बताएका थिए।

तर पेश्कि बजेटमै काम चलाउनु परेमा त्यस्तो नीति ल्याउन सम्भव हुने छैन।

त्यसको कारण बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने, “पेश्कि बजेटका केहि शर्तहरु हुन्छन्। त्यसमा यस वर्षको पूर्ण बजेटको कुल खर्चको एक तिहाई मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ। साथै राजस्व तथा करका दरहरुमा परिवर्तन गर्न पाइंदैन।”

गएको कार्तिक महिनादेखि चर्किएर २३ अर्ब रुपियाँ पुगेको भुक्तानी सन्तुलनको घाटा, सरकारले सुनको भन्सार दरलाई अध्यादेश मार्फत बढाएपछि, केही घटेर १७ अर्बमा ओर्लिएको थियो।

लामो समयसम्म यस्तो घाटा बेहोर्ने क्षमता नभएकाले बजेट मार्फत आयात नियन्त्रणका थप उपायहरु ल्याइने बताइएको थियो।

अनिश्चय

अब त्यसो हुने सम्भावना कम भएपछि जर्जर अर्थतन्त्र झन ठूलो अनिश्चयको घेरामा फंस्ने कुरा स्वयं अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन्।

जसको कारण यसै त खस्किएको पूँजीगत खर्च भनिने विकास निर्माणमा हुने खर्च अब झन घट्दै जाने आचार्यले बताए।

“पेश्कि बजेट आयो भने अनिश्चय बढ्छ। पूँजीगत खर्चलाई यसले असर गर्छ। चाँडै नयाँ सरकार बनेमा त ठिकै छ। त्यसमाथि नयाँ सरकारले अहिले अगाडि बढेका विकास योजनालाई प्राथमिकता नदिन पनि सक्छ,” उनले भने।

साथै, केही समय यता बैंकहरुमा देखिएको तरलताको संकट तथा महंगी दर घटाउन बजेट लगत्तै त्यसै अनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो।

बजेट नै पेश्किको रुपमा आउने भएपछि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामापनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने स्पष्ट छ।