मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता आउने

  • 9 जुलाई 2010
नेपाल राष्ट्र बैंक
Image caption मौद्रिक नीतिले भारुसंगको नेपाली रुपियाँको विनिमय दर नचलाउने गभर्नरले बताए

वित्तिय स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको गभर्नर डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्।

असार मसान्तमा कामचलाउ बजेट ल्याइएपनि मौद्रिक नीति भने पूर्ण प्रकारकै ल्याइने उनले उल्लेख गरे।

तर पेश्की बजेटले नयाँ नीति, योजना अघि सार्न नसक्ने हुनाले त्यसै अनुरुप बनाइने मौद्रिक नीतिमा पनि त्यसको असर पर्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

अन्योल

हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याएजस्तै केन्द्रिय बैंकले महंगी, वित्तिय व्यवस्था तथा पैसाको व्यवस्थापन गर्नको लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिका बारे यसपालि केही अन्योल छाएको थियो।

त्यसलाई चिर्दै गभर्नर खतिवडाले पूर्ण बजेटको सट्टा पेश्की बजेटमात्रै आउने भएपनि मौद्रिक नीति भने पूर्ण प्रकृतिकै र साविककै समयमा आउने बताए।

तर समयमा पूर्ण बजेट नआउँदा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न कठिनाइ परेको संकेत उनले गरे।

“सामान्य असर त पर्छ, किनभने सरकारको नीति कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता तोक्नु पर्ने हुन्छ। तथापि केही यस्ता कुराहरु हुन्छन् जुन केन्द्रिय बैंकको क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यस्ता कुराहरुलाई समेटेर हामी मौद्रिक नीति बनाउँछौं,” डा खतिवडाले भने।

स्थायित्व

भुक्तानी सन्तुलन घाटा महिनौंसम्म २० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा बसेपछि केही समययता देशको वित्तिय स्थायित्व धरमराएको थियो।

त्यसलाई थाम्नु नै यसपालिको मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हुने गभर्नरले बताए।

“मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक र वित्तिय स्थायित्व कायम राख्ने एवं आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत गर्ने हुन्छ,” गभर्नरको भनाइ थियो।

निर्यात खस्केको हुनाले भुक्तानी सन्तुलनको घाटा चुलिएको भन्दै गएको केही महिनादेखि कतिपय मानिसहरुले भारतीय रुपियाँको तुलनामा नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन गरिनुपर्ने चर्चा चलाएका थिए।

तर मौद्रिक नीतिले भारुसंगको विनिमय दरलाई नचलाउने गभर्नर खतिवडाले स्पष्ट पारे।

“प्रचलित विनिमय दर उपयुक्त छ,” उनले भने।

आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त बनेको बेला राजनीतिक जटिलताका कारण पूर्ण बजेट आउन नसकेको हो।

सामान्यतया बजेटमा अघि सारिने नीति कार्यक्रम अनुरुप बनाइने गरिएको मौद्रिक नीति यसपाली छुट्टै ल्याउन लागिएको छ।

केही समयपछि आउने पूर्ण बजेटले नौला नीतिगत व्यवस्था गरेमा त्यतिनैबेला मौद्रिक नीतिकोपनि पुन: समीक्षा गर्न सकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन्।