मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसायीहरु चिन्तित

  • 29 जुलाई 2010
नेपाल राष्ट्र बैंक
Image caption नयाँ मौद्रिक नीतिले जग्गा व्यवसायीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ

केन्द्रिय बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले जग्गामा लगानी गरेका बैंक तथा व्यवसायीलाई थप मार पार्ने प्रतिक्रिया नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले दिएको छ।

कृषियोग्य मानिएका जग्गा-जमीन प्लटिङ् गर्ने नयाँ व्यवसायमा बाणिज्य बैंकहरुले गरेको लगानी कम गर्न राष्ट्र बैंकले आफूले लगाएको लगामलाई पछिल्लो नीति मार्फत थप कडा बनाएको हो।

एकजना अर्थशास्त्रीले चाँही जग्गामा लगाइएको कर्जालाई १० प्रतिशतमा झार्ने राष्ट्र बैंकको नीतिको स्वागत गरे।

पछिल्लो समयमा देशैभर देखिन थालेको एउटा भूउपयोग परिवर्तनको दृश्य हो: कृषियोग्य जग्गाहरुको व्यापकरुपमा प्लटिङ।

‘मारमा’

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले जग्गा प्लटिङमा बैंकहरुले गर्दै आएको लगानीमा कडाइ गर्ने नीति लिएपछि आफूहरु ठूलो मारमा परेको बताए।

“जग्गा व्यापार असी प्रतिशतले झरेको बेला हामीले कसरी ऋण तिर्ने?”

मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्षमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी जग्गा खरिद बिक्रिमा गर्न नपाउने, र हाल त्यसभन्दा बढि लगानी गरेका संस्थाहरुले यस्तो कर्जा दुई वर्ष भित्रमा १० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

जग्गा तथा आवास विकास संघका अनुसार अहिले घरजग्गा र आवास विकासको क्षेत्रमा सभा दुई खर्ब रुपैंया लगानी भइसकेको छ।

आशा

मेघा बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष समेत रहेका अर्थशास्त्री मदन दाहालले जग्गा खरिदमा कडाइ गर्ने नीतिले वित्तीय क्षेत्रका विसंगतीहरु कम गर्ने आशा व्यक्त गरे।

“यस्ले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी कम गर्छ।”

उनले मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ बाणिज्य बैंकहरु खोल्न गरिएको कडाइले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्ने बताए।

नयाँ मौद्रिक नीतिले बाणीज्य बैंकहरुलाई दुर्गम जिल्लाहरुमा आफ्ना शाखा खोल्न भने सुबिधा दिने व्यवस्था गरेको छ।

‘अस्पष्टताहरु’

नयाँ मौद्रिक नीतिले आवास निर्माणमा जाने कर्जालाई केही खुकुलो बनाउने बताइएपनि त्यस्मा धेरै अस्पष्टताहरु रहेको व्यवसायीहरुले भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले छिट्टै एउटा नियमावली बनाएर आवास निर्माणमा जाने कर्जाबारेका नीतिगत अस्पष्टताहरुलाई सहज बनाइदिने विश्वास उनीहरुको छ।

तर जग्गा प्लटिङमा गरिने लगानी घुमाउरो बाटो हुँदै आवास निर्माणतिर जान सक्ने सम्भावना भने यथावतै रहेको कतिपयको तर्क छ।