सेनालाई अन्मिनको निगरानीबाट हटाउन सुझाव

  • 29 अगस्ट 2010
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
Image caption अन्मिन निष्पक्ष र प्रभावकारी नभएकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्

नेपालको शान्ति प्रक्रिया अनुगमन गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनको म्याद थपेपनि कार्यादेश भने घटाउन अधिकांश गैरमाओवादी दलहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

अन्मिनको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्नेबारे आईतबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजनीतिक दलहरुसंग गरेको छलफलमा त्यस्तो सुझाव आएको हो।

सिफारिश

अन्मिनको म्याद सातौं पटक थप्ने वा नथप्ने बारे संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा आउने हप्ता हुन लागेको छलफल अगाडिनै नेपाल सरकारले त्यसबारे आफ्नो सिफारिश पठाउनुपर्छ।

त्यही सिफारिश पत्र तयार गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले परामर्श थालेका हुन्।

शुक्रबार माओवादी नेताहरुसंग कुराकानी गरेका प्रधानमन्त्रीले आईतबार संसदमा रहेका गैरमाओवादी दलहरुसंग छलफल गरे।

छलफलमा अधिकांश दलले अन्मिनको म्याद थप्नै पर्ने भए उसको निगरानीबाट नेपाली सेनालाई अलग्याएर मात्र छोटो समयका लागि थप्न सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले बताए।

“विदा गर्नपनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हालका लागि कार्यादेश परिवर्तन गरेर केही महिनाका लागि म्याद थपे हुन्छ भन्ने धेरैको भनाई थियो,” पन्तले भने।

सिंहदरबारमा भएको उक्त भेटघाटमा सहभागी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टिका नेता सूर्यबहादुर थापाले सम्वाददाताहरुसंग बोल्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई विश्वासमा लिएर मात्र अघि बढ्न सल्लाह दिएको बताए।

विवाद

हुन त यसअघि पनि अन्मिनको म्याद थप गर्ने समय आउँदा यो विषय विवादमा पर्दै नै आएको थियो।

तर यसपालीको विवाद भने चर्कै छ।

केही समय अघि सेनापतिले अन्मिनको म्याद नथप्न राजनीतिक दलका नेताहरुसंग आफैं भेटघाट गरेका समाचार आएको थियो।

अन्मिनको अध्यक्षतामा रहेको सेना तथा हतियार अनुगमन सम्झौता कार्यन्वयनको रेखदेख गर्न गठित, संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति, जेएमसीसीको विहिबारको बैठकमा त नेपाली सेनाका प्रतिनिधि उपस्थित नै भएनन्।

त्यसमाथि प्रधानमन्त्री स्वयं नै अन्मिनको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहेको कुरा छिपेको छैन।

आईतबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले अन्मिनका नेपालस्थित अधिकारीहरुले निष्पक्ष र प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भनाई राखेको उनका सल्लाहकार रघुजी पन्तले बताए।

असन्तुष्ट माओवादी

शान्ति सम्झौताको अर्को पक्ष माओवादीले भने कार्यादेश परिवर्तन नगरिकनै अन्मिनको म्याद अर्को ६ महिना थप्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

सरकारको कदमप्रति असन्तुष्ट माओवादीले, हठात अन्मिनलाई विदा गर्ने वा कार्यादेश खुम्च्याउने काम भएमा त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

यसअघि ६ चोटि म्याद थपिएको अन्मिनको हालको म्याद भदौको अन्तिममा सकिन लागेको छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया सुस्त गतिमा चलेकोमा पहिले नै असन्तुष्ट सुरक्षा परिषदले अन्मिनको म्याद थप्ने विषयमा समेत लम्बेतान राजनीतिक खिंचातानी भएकोप्रति झन गुनासो गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको कतिपय विश्लेषकहरुको भनाई छ।

सम्बन्धित समाचार