‘माओवादी राजी नभए अन्मिनबारे एकपक्षिय सिफारिस’

  • 31 अगस्ट 2010
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड
Image caption अन्मिनको कार्यादेश कटौति गर्नै नहुने माओवादीको अडान छ

प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले शान्ति प्रकृयालाई सघाइ रहेको राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनको म्यादबारे एकिकृत नेकपा माओवादी सहमत नभएमा सरकारले एकपक्षिय रुपमै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सिफारिस पठाउने बताएका छन्।

राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बैठकमा नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश हुने अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

अन्मिनको भूमिका कटौती गर्ने सोंचाईंमा रहेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अहिलेकै स्थिति कायम राखि म्याद थप्नु पर्ने अडानमा रहेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमवार भेटघाट भएको थियो।

तर सरकार अझैं कुनै निष्कर्षमा नपुगिसकेको भट्टराईले बताए।

उनले भने, “माओवादी सहमत नभए पनि सरकारले आफ्नो धारणा बनाएर केहि दिनमै सिफारिस गर्छ।”

दुई पक्ष

राष्ट्रसंघलाई डाक्दा तत्कालीन सरकार र माओवादीले लिखित पत्र पठाएकाले कार्यादेश थपघट गर्दा पनि दुबै पक्षबीच सहमति अनिवार्य हुने कतिपय जानकारहरु बताउँछन्।

तर बृहद शान्ति सम्झौता अनुसार संविधानसभाको चुनावपछि दुई पक्षको अवधारणा समाप्त भइसकेको सल्लाहकार भट्टराईको तर्क छ।

उनले भने, “सहमतिको प्रावधान अनुसार स्थिति फेरिँदा पनि राष्ट्रसंघ पुरानै अवस्थामा रहनु त विरोधाभाष हुन्छ नि।”

दलहरुको परस्पर विरोधी दवावका कारण सरकारले म्याद थपबारे निर्णय लिन सकिरहेको छैन।

ढिलाई

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार, नेपाल सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासचिवको प्रतिवेदन बुधवार सुरक्षा परिषदमा पेश हुँदैछ।

त्यसैले प्रवक्ता भट्टराईले सिफारिस पठाउने समय घर्किनै लागेको बताए, “बुधवार अघिनै पठाउन सकेको भए राम्रो हुने थियो। तर अव शनिवारसम्म जसरी भए पनि पठाउनु राम्रो हुन्छ।”

शान्ति प्रकृयाको एउटा पक्ष माओवादीको दवाव विपरीत प्रधामन्त्रीमाथि एउटा संरचना खडा गरि शान्ति प्रकृया अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्नेहरुले अन्मिनलाई फिर्ता पठाउन दवाव दिइरहेका छन्।

संविधानसभाका अधिकांश दलहरुले भने नेपाली सेनालाई अन्मिनको अनुगमनबाट हटाएर म्याद थप्ने सुझाव दिएका थिए।