अन्मिनको भविष्यबारे कुटनीतिक भेटघाट

  • 3 सेप्टेम्बर 2010
अन्मिनका पर्यवेक्षकहरु
Image caption अन्मिनको निष्पक्षताबारे गम्भीर प्रश्नहरु उठेपछि अन्मिनबारेको विवाद चुलिएको हो

नेपाली सेनालाई अन्मिनको निगरानीबाट हटाएर अन्मिनको म्याद थप्ने विषयमा प्रधानमन्त्री नेपालले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रभावशाली देशका नेपालस्थित दूतहरुसँग छलफल गरेका छन्।

प्राय सबै दलहरु अन्मिनको कार्यादेश कम गर्दै अघि बढ्ने पक्षमा भएपनि एकीकृत माओवादी दल भने अन्मिनको कार्यादेश घटाउन नहुने पक्षमा उभिएको छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाइरहेको राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनको कार्यादेश घटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री नेपालले नेपालस्थित अमेरिकी, ब्रिटिस र जापानी कुटनीतिज्ञहरुसँग छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित अधिकारीहरुका अनुसार ती कुटनीतिक भेटघाट मूलत: नेपाली सेनालाई अन्मिनको निगरानीबाट बाहिर ल्याएर अन्मिनको कार्यावधी थप्ने विषयमा केन्द्रित थिए।

‘अन्तिम निर्णय’

अन्मिनको कार्यावधी सातौं पटक थप्ने विषयमा प्रधानमन्त्री नेपालले यस अघि विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघु पन्तका अनुसार एकिकृत माओवादी र अन्य दलहरुसँग थप छलफलपछि मात्रै सरकारले अन्तिम निर्णय लिनेछ।

“छलफलहरु भइरहेका छन्, निर्णय लिइसकेका छैनौं।”

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाइरहेको बताइएपनि अन्मिनको निष्पक्षताका बारे पछिल्लो समयमा गम्भीर प्रश्नहरु उठाइएका छन्।

नेपाली सेना

त्यही पृष्ठभूमीमा नेपाली सेनालाई अन्मिनको निगरानीमा राखीराख्नु आवश्यक नरहेको तर्क भइरहेपनि एकीकृत माओवादी भने अन्मिनको कार्यादेश घटाउन नहुने पक्षमा दृढ छ।

एकजना माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने, “अन्मिनलाई यताउती नगरिकनै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सिध्याउनु पर्छ।”

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा नेपालका विषयमा आगामी साता छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ।

अन्मिनको भविष्यका बारे नेपाल सरकारले त्यस अगावै औपचारिक पत्राचार गर्नु पर्नेछ ।

त्यसैले अन्मिनबारे हाल जारी अन्यौल हटाउँदै ठोस निर्णयमा पुग्नु पर्ने बाध्यता प्रमुख दलहरु सामु टड्कारो भएको छ।