महासचिव बानद्वारा अन्मिनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस

  • 6 सेप्टेम्बर 2010
कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
Image caption अन्मिनको भविष्यबारे निर्णय गर्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ

नेपालस्थित राष्ट्र संघीय निकाय अन्मिनको भविष्यबारे गहन वार्ता गर्न स्थिति अनुकुल नभएको भन्दै महासचिव बान कि मुनले उक्त निकायको म्याद थप्न सुरक्षा परिषदलाई सिफारिस गरेका छन्।

सुरक्षा परिषदलाई पेश गरिएको महासचिवको प्रतिवेदनमा कामचलाउ सरकारले गरेका सिफारिसले उति महत्व नपाउने छनक पाइन्छ।

सोमबार साँझ अन्मिन कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार महासचिवले विधिवत गठित सरकारसंग आवश्यक छलफल गर्नका लागि हाललाई अन्मिनको वर्तमान कार्यादेशलाई नै निरन्तरता दिन सिफारिस गरेका छन्।

असन्तुष्टि

पछिल्ला दिनमा, खासगरि सत्तारुढ दलका तर्फबाट तीव्र आलोचना भएको कुराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासचिवले भनेका छन् निरन्तर आधारहिन आलोचना भइरहेको वातावरणमा अन्मिनको कार्यादेश बारम्बार थप्न उनी चाहँदैनन्।

अन्मिनको म्याद र कार्यादेशबारे सुरक्षा परिषदलाई नै सिफारिस गर्न सोमबार बसेको कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भने उक्त जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ।

“राष्ट्रिय सेना र पार्टिका सेनालाई एकै दर्जामा राखेर हेर्नु ठिक हुँदैन भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदमा दह्रोसंग उठेको थियो। हामीले अन्मिनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा चाहिं प्रधानमन्त्रीलाई दियौं,” उर्जा मन्त्री प्रकाश शरण महतले भने।

नेपाली सेनाको नियमित गतिविधिमा असर परेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले उसलाई अन्मिनको निगरानीबाट हटाउन चाहेको तथा अन्मिनको म्याद अरु केही महिनामात्र थप्ने सिफारिश राष्ट्र संघलाई गर्न खोजेको मन्त्री महतको भनाई थियो।

माओवादी लचिलो

सुरक्षा परिषदले नेपालबारे शुरु गर्ने भनिएको छलफलको एक दिन अगाडि सोमबार प्रधानमन्त्रीले सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको बैठक डाकेका थिए।

लामो अन्तरालपछि माओवादीका प्रतिनिधि समेत उपस्थित भएको उक्त बैठकमा माओवादी नेताहरुले कार्यादेश परिवर्तन नगरीकनै अन्मिनको म्याद ६ महिना थप्न आग्रह गरेका थिए।

बरु नेपाली सेनालाई परेको जटिलता राजनीतिक सहमतिबाट फुकाउन आफुहरु लचिलो रहेको उनीहरुको भनाई थियो।

“भर्ती वा अन्य प्राविधिक सामाग्री सम्बन्धी कुरा छन् भने एउटा राष्ट्रिय सेनाको हकमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न हामी पनि जिम्मेवार छौं। यस विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढ्न सकिने छ,” बैठकमा सहभागी माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले त्यहाँ आफुहरुले बोलेको कुरा उद्धृत गर्दै बताए।

रद्द

शान्ति सम्झौताका दुई पक्ष, सरकार र माओवादीबीच, अन्मिनको म्याद र कार्यादेश बारेको विवादमाथि अब सुरक्षा परिषदले के निर्णय गर्छ भन्ने धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ।

न्यूयोर्कमा सोमबारदेखि शुरु हुने सुरक्षा परिषदको बैठकमा नेपालको विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ।

न्यूयोर्कमै दुई सातापछि हुन लागेको राष्ट्रसंघको महासभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री जाने भनी यसअघि तय भएको कार्यक्रम भने रद्द गरिएको छ।

राजनीतिक अवस्था तरल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरिएको बताइएको छ।

सम्बन्धित समाचार