लडाकू रेखदेख, नियन्त्रण गर्ने आचार संहिता पारित

  • 16 सेप्टेम्बर 2010
माओवादी लडाकूहरु
Image caption लडाकूहरुलाई विशेष समितिको मातहत ल्याउने काम थालिएको अधिकारीहरुको भनाई छ

माओवादीका लडाकूहरुलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउन आवश्यक ठानिएको रेखदेख र नियन्त्रण सम्बन्धी आचार संहिता, माओवादी प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा विहिबार बसेको उक्त समितिको बैठकले टुंग्याएको छ।

तर लडाकूहरुको समायोजन र पुनर्स्थापना बारेको प्याकेजमा भने अझै सहमति जुटेको छैन।

फड्को

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अन्मिनको अन्तिम पटकको म्याद सकिने समयभित्रै सेना समायोजनको समस्या सल्टाउने लक्ष्यका साथ विशेष समितिले समायोजनको कार्यतालिका अगाडि ल्याउने आशा गरिएको थियो।

जसको झल्को प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच तीन दिन अघि भएको सहमतिले दिएको थियो।

विहिबार बसेको विशेष समितिको बैठकले पूरै कार्यतालिका त ल्याएन तर एउटा महत्वपूर्ण फड्को भने मार्‍यो।

“माओवादी सेनाका लडाकूहरुको रेखदेख, नियन्त्रण बारेको आचार संहिता सम्बन्धी दस्तावेज पारित भयो। साथै, प्राविधिक समितिमा माओवादी सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी तथा नेपाली सेनाका प्रतिनिधि थपेर सचिवालयको समेत जिम्मा सुम्पिइएको छ,” माओवादीका नेता तथा विशेष समिति सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बताए।

शुरुवात

लडाकूहरुलाई रेखदेख र अनुगमन गर्नको लागि तयार पारिएको दस्तावेज पारित हुनु भनेको विशेष समितिको मातहातमा उनीहरुलाई ल्याउने कामको शुरुवात भएको सरकारका एकजना मन्त्रीले बताए।

“यो दस्तावेजले विशेष समिति मातहत ल्याउने कामको कार्यान्वयन गर्ने भएकोले अब विशेष समितिको मातहतमा आएकै भन्नुपर्छ,” विशेष समितिका सदस्य समेत रहेका संस्कृति मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले बताए।

माओवादी नेता प्रभाकरको भनाई चाहीं मन्त्री रिजालको भन्दा अलिकति भिन्नै थियो।

“सैद्धान्तिक रुपमा त यो कुरा मानिएको छ। तर विशेष समितिको मातहतमा ल्याउन एउटा समय निर्धारण गरेर कार्यक्रम ल्याउन हामी अगाडि बढ्छौं,” उनले भने।

पेचिलो

प्रधानमन्त्री नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सहमतिका अनुसार असोज १ गते अर्थात शुक्रबारदेखि शुरु गरेर पुस मसान्तसम्ममा शान्ति प्रक्रियाका बाँकि रहेका कामहरु सिध्याउने भनिएको छ।

तर निकै पेचिलो ठानिएको लडाकू समायोजन र व्यवस्थापनको प्याकेजमा भने अझै सहमति जुटिसकेको छैन।

खासगरी समायोजन कहाँ, कसरी, कुन तरीकाबाट गर्ने भन्ने कुरामा एकमत भइसकेको छैन।

ती कुरामा प्रष्टता भएपछि मात्र कति संख्यामा समायोजन गर्ने भन्ने निर्क्योल हुने माओवादी नेताहरुको भनाई छ।

विहिबारनै सरकारले अन्मिन प्रमुख क्यारेन लनग्रेनले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदलाई बुझाएको रिपोर्टको चर्को आलोचना गर्दै आफ्नो प्रतिक्रिया पठाएको छ।

अन्मिनको भूमिका विवादास्पद र पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै सरकारले आफ्ना ती आलोचना संयुक्त राष्ट्रसंघको विरुद्ध भएको भन्ने चाहीं नठानियोस् भनेको छ।

सम्बन्धित समाचार