एमाले-माओवादी सहमतिपछि बजेट थप अनिश्चयमा

  • 19 सेप्टेम्बर 2010
अर्थ मन्त्रालय
Image caption बजेट ल्याउन भएको ढिलाईले यसवर्ष विकास निर्माण ठप्प हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्

लम्बिएको राजनीतिक गाँठो फुकाउन भनेर अस्ति शुक्रबार दुई ठूला दल माओवादी र एमालेले सहमति गरेपनि जम्दै गएको आर्थिक गतिरोधको ढीक्का भने पग्लिनुको सट्टा झन जम्ने खतरा बढेको छ।

उक्त सहमतिपछि असोज १० गतेको लागि तोकिएको प्रधानमन्त्रीको आठौं पटकको चुनाव परिणामविहिन हुने निश्चित भएको छ।

उनीहरुले आइन्दा प्रधानमन्त्रीको चुनावी प्रक्रियामा भाग नलिने भनि गरेको सहमतिले नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया फेरि शुरुको विन्दुमा फर्किने सम्भावना बढेको छ।

जसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा परेको छ।

विलखबन्द

केही दिन अगाडि सार्वजनिक रुपमै असोज १० गतेभित्र नयाँ बजेट नआए आर्थिक संकट निम्तिने चेतावनी दिएका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे स्वयं विलखबन्दमा परेका छन्।

साउनदेखि शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षको ६ भागको १ भाग समय गुज्रिसकेको छ।

तर विकास खर्चको १०० भागको १ भागपनि खर्च हुन सकेको छैन।

“यो गतिरोध जति लम्बियो उति समस्या बढिरहेको छ। उदाहरणको लागि साउन र भदौ दुई महिनामा हाम्रो विकास खर्च जम्माजम्मी ३० करोड रुपियाँको मात्र भयो। जबकि हाम्रो लक्ष्य भनेको यस वर्ष कुल सवा खर्ब रुपियाँ विकासमा खर्च गर्नु थियो,” बीबीसीसंग कुरा गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने।

विकास ठप्प

निजी क्षेत्रको व्यापक विस्तार नभएको नेपालजस्तो देशमा विकास खर्च मार्फत सरकारले ल्याउने आयोजनाहरुबाटै हजारौं मजदूरहरुको काम र माम जुटेको हुन्छ।

बजेट ढिलो आउँदा ती मजदूरहरु सबभन्दा अप्ठेरोमा परेका छन् भने शिक्षक, प्रहरी लगायतको दशैं खर्च समेत धरापमा परेको छ।

“यो वर्ष विकास निर्माणको खर्च करीब करीब ठप्प हुने सम्भावना छ। ठेक्कापट्टा भएन भने मजदूरले काम पाउँदैनन्। कर्मचारी मध्येपनि शिक्षक र केही अन्यको दशैं खर्च पुर्‍याउन नसकिने हुन सक्छ,” मन्त्री पाण्डेले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य दलसंग कुरा गरेर कमसेकम बजेटको गाँठो भएपनि फुकाउने प्रयासमा लागेका कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री पाण्डे ती प्रयासहरुको विफलताप्रति निकै उदास सुनिए।

केही समय अगाडि सुनको भन्सार दर बढाउन सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकलाई अन्य दलहरुले लत्याइदिएपछि गाँठाहरु फुकाउने उनको प्रयास त्यत्तिकै तुहिएको थियो।

“अर्थतन्त्रको धेरै कुरा अप्ठेरोमा छ। कि त छिटो सहमति गर्नुपर्‍यो कि त बजेटको निम्ति कुनै नयाँ निकास दिनुपर्‍यो,” उनले भने।

उनले भनेजस्तो नयाँ निकासपट्टि उनकै दल एमाले लगायत अरु कसैले चासो दिएका छैनन्।

यो भयानक उदासीनतालाई धेरै अर्थविदहरुले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा गरीएको खेलाँचीको रुपमा लिएका छन्।

जसको दुष्परिणाम देशले छिट्टै भोग्न बाध्य हुन सक्ने उनीहरुको चेतावनी छ।

सम्बन्धित समाचार