संविधानसभा कार्यतालीका फेरि संशोधनको सम्भावना

  • 5 अक्टोबर 2010
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ
Image caption संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले डाकेको संयुक्त बैठकमा पनि दलहरु अडानबाट पछि हटेनन्

संविधान लेखनमा अवरोधको रुपमा खडा भएका नयाँ संविधानका आधारभूत प्रावधानबारे पार्टीहरुबीचको मतभिन्नता कायमै रहेकाले कार्यतालीका बाह्रौं पल्ट परिवर्तन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

त्यसो हुन नदिन एकदुई दिनभित्रै सहमतिमा पुग्ने विकल्प दलहरुका सामू छ।

त्यसैले सहमतिको प्रयास स्वरुप संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले मंगलवार सबैदलको संयुक्त बैठक डाकेका थिए।

तर त्यहाँ पनि दलहरुले आआफ्नै अडान राखे।

उक्त बैठकमा सरिक संविधानसभाका कानूनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, “दलीय मतान्तरका विषयवस्तु निकै धेरै छन्। त्यसैले सहमति गरेर मात्रै अगाडी बढ्ने हो भने कार्यतालीका हेरफेर नगरि होला जस्तो छैन।”

समयसीमा

यो मितिभित्र संविधान लेख्ने यी कामहरु गरिसक्ने भनेर दलहरुले कार्यतालीका बनाएका छन्।

त्यसमा तोकिएको साढे आठ महिना सकिन बाह्र दिनमात्र बाँकी छ।

तर विवादका कारण एघार मध्ये तीनवटा विषयगत समितिको प्रतिवेदन मात्र संवैधानिक समितिमा पुगेको छ।

बाँकी समितिका प्रतिवेदन असोजभित्र बहुमतको आधारमा पठाउन विवादित मुद्दालाई संविधानसभामा मतदान गराउने बारे पनि दलहरुबीच छलफल भइरहेको छ।

त्यसो भएका संवैधानिक समितिलाई कार्तिक मसान्तभित्र नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने बाटो खुल्ने छ।

तर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदा सबै धारा दुई तिहाइले पारित गर्नु पर्ने भएकाले मतदान प्रकृयालाई अस्थाई समाधानको बाटो ठान्नेहरु पनि छन्।

विकल्प

तत्कालका निम्ति कार्यतालीका नभत्काउने अर्को विकल्प नियमावली संसोधन हुनसक्छ।

कानूनी सल्लाहकार ढुंगानाको भनाई छ, “नियमावली संसोधन गरी अहिलेकै स्थितिमा प्रतिवेदनहरु पठाएर संवैधानिक समितिभित्रबाट सहमति गराएर पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने विकल्प हुनसक्छ।”

तर संविधानसभाले सहमति जुटाउन नसकेको विषयमा संवैधानिक समितिमा दलहरु एकजुट होलान भन्ने भरपर्दो आधार देखिन्न्।

सहमतिको प्रयास त्यहाँ पनि विफल भएमा संविधानसभाले पठाएका प्रतिवेदन उसैकहाँ फिर्ता आउन सक्छ।

संवैधानिक समितिले सहमतिको निम्ति समय खर्चिँदा कार्तिक मसान्तभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने समय भने उसलाई अपुग हुने र कार्यतालीका संसोधन गर्नै पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

किन भने उसले प्रतिवेदन लिपिबद्ध गर्न मात्र महिना दिन लाग्ने बताउने गरेको छ।