न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्ने सहमति

  • 29 अक्टोबर 2010
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड
Image caption संविधानका मतभेद सुल्झाउने कार्यदलको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन

नयाँ संविधानमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने कि संसदप्रति जवाफदेही बनाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच रहेको विवाद अन्त्य भएको छ।

नयाँ संविधान लेखनमा देखिएका मतभेद अन्त्य गर्न बनाइएको उच्च स्तरीय कार्यदलले न्यायपालीका स्वतन्त्र राख्ने सहमति गरेको हो।

संघीय राज्यमा एक सदनात्मक संसद हुने सहमति गरेपछिको यो दोश्रो महत्वपूर्ण सहमति हो।

कार्यदलले न्यायाधीशहरुको नियुक्ती माओवादीले भने जस्तो संसदले नभई एउटा स्वतन्त्र निकायले गर्ने निधो गरेको छ।

महत्वपूर्ण

बैठकपछि अन्य दलका शीर्ष नेताहरु समेत संलग्न कार्यदलका संयोजक एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी थियो, “नयाँ संयन्त्र बनाएर न्यायाधीशहरुको नियुक्ती गर्ने महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।”

तर उक्त निकायको बनोटबारे सहमति हुन बाँकी छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने, “त्यसमा को, को रहने भन्ने बारे शनिवारको बैठकमा छलफल गर्छौं।”

न्यायपालिकालाई संसदको नियन्त्रणमा राख्ने अडानमा लचिलो भएको माओवादी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकायमा संसद हावी हुनु पर्ने पक्षमा छ।

माओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङ भन्छन्, “त्यसबारे सहमति भए उक्त निकायको संरचनाबारे संविधानमा लेखिन्छ। नत्र व्यवस्थापिकाले नै त्यसको निधो गर्छ।”

दलहरुबीच केन्द्रिय व्यस्थापिका र संघीय राज्यहरुको संख्या र नाम, राष्ट्रपतीय कि प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली र त्यसको चयन विधि लगायतका विषयमा दलहरुबीच अझैं विवाद छ।