सबै नेपालीलाई केन्द्रकै नाममा नागरिकता

  • 4 नोभेम्बर 2010
constituent assembly nepal
Image caption उच्चस्तरीय कार्यदल एकल नागरिकता नीतिमा सहमत बनेको छ

नेपाल संघीय राज्य बनेपछि नेपाली नागरिकता केन्द्रले दिने या राज्यले भन्ने विवादलाई अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलहरुले केन्द्रकै नाममा नागरिकता जारी गर्ने सहमति गरेका छन्।

संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिका मस्यौदा प्रतिवेदनहरुमा रहेका मतभेद कम गर्न बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले विहिबार नै गैर आवासीय नेपालीलाई भावी संविधानमा राजनीतिक बाहेक अरु सबै अधिकार सहितको नेपाली नागरिकता दिने निर्णय पनि गरेको छ।

संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा रहेका नागरिकता सम्बन्धी मतभेदहरु अब टुंगिएका छन्।

एकल नागरिकता

मतभेद कम गर्न गठित कार्यदलले जुनसुकै प्रदेशमा बसेपनि सबै नेपालीले केन्द्रकै नाममा जारी हुने नागरिकता पाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्ने निर्णय गरेको छ।

कार्यदलका एकजना सहयोगी सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद रमेश लेखक भन्छन्, "एकल नागरिकता नीति लिने सहमति हामीबीच भयो; सबै नेपालीलाई केन्द्रकै नाममा नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्था भावी संविधानमा हुनेछ।"

त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीलाई विशेष महत्व दिँदै कार्यदलले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ।

सभासद लेखकका अनुसार उनीहरुलाई दिइने नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार नहुने भएकाले चुनावमा उठन नपाउने, राजनीतिक मनोनयनमा पर्न नपाउने भएपनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भने अरु नेपाली सरह हुनेछ।

हर्षबढाइ

गैरआवासीय नेपालीले यस अघि एउटा ऐन मार्फत परिचय पत्र पाउने गरेका थिए।

त्यसले पनि उनीहरुलाई अब दिइने नागरिकताले जस्तै राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिएको थियो।

तर अब संविधानमै आफुहरुलाई विशेष स्थान दिइएकोमा हर्षित हुँदै गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व प्रवक्ता डा जुगल भुर्तेल भन्छन्, "यसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ बढि भावनात्मक बनाउँछ, गैर आवासीय नेपाली समाज खुशी छ।"

कार्यदलले शासन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना लगायतका विषयमा सहमति गर्न बाँकी नै छ।

त्यसैगरी नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका सम्बन्धमा पनि अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री चयनका लागि विहिबार भएको १६ औं पटकको मतदानमा पनि एक्ला उम्मेदवार रहँदै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बहुमत पाउन सकेनन्।

सत्रौं पटकको मतदान कात्तिक २९ गतेलाई तोकिएको छ।