मंसिरको पहिलो साता बजेट ल्याउने तयारी

  • 12 नोभेम्बर 2010
नेपाली रुपैयाँ
Image caption माओवादी अवरोध जारी रहेपनि सरकारले बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ

साविकभन्दा चार महिना ढिलो गरि मंसिर महिनाको पहिलो साता बजेट ल्याउन सरकारले तयारी थालेको छ।

मंसिरको तीन गतेको हाराहारीमा ल्याइने उक्त बजेट पूरै वर्षको खर्च आम्दानीको विवरण हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

तर ढिलो भएका कारण ठप्प भएका विकास निर्माणका काम र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल हुने देखिएको छ।

कुनै वाधा विना ल्याइएको भए यतिखेरसम्म संसदमा बजेटको दफावार छलफल समेत सकिइसकेको हुने थियो।

‘उपाय’

तर कामचलाउ सरकारले ल्याउन नमिल्ने प्रतिपक्षी माओवादीको अडानले गर्दा असार मसान्तमा आउनुपर्ने बजेट कार्तिक मसान्तसम्म आउन सकेन।

बारम्बारको राजनीतिक छलफलले निकास नदिएपछि वैकल्पिक उपायको लागि शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग छलफल गरेका थिए।

बालुवाटारमा भएको उक्त छलफल लगत्तै सञ्चारकर्मीहरुसंग बोल्ने क्रममा अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अब दुई साताभित्र बजेट ल्याउने तयारी भएको संकेत गरे।

“मंसिरको पहिलो साता बजेट ल्याउने बारे कुरा भएको छ, बजेट सामान्यनै खालको हुनेछ।”

प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट पूर्ण बजेट नै हुनेछ।

‘भड्खाल’

तर गुज्रिएको चार महिनाका कारण आएनै पनि सो बजेटले अपेक्षा गरेजस्तो न त विकास निर्माण गर्न सक्छ न आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन।

ती बाहेकपनि अन्य निकै जटिलताहरु आउने पक्का छ।

आचार्यका अनुसार ढिलाईले गर्दा राजस्वमा हुने हेरफेरबाट सरकारले सोचेको भन्दा आम्दानी निकै घट्न सक्छ।

“हामीले राजस्व दरमा गरेका परिवर्तनहरु असारपछिनै लागू हुने परिकल्पना थियो।”

तर यो गुज्रिएको समयका कारण सरकारले करीब ७ अर्ब रुपियाँ गुमाइसक्यो।”

केही साता यता अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुले बजेटको अभावमा अर्थतन्त्र भड्खालमा पर्न लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

घाटा

त्यसको पुष्टि गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले देशको आर्थिक स्थिति निकै छिटो गतिमा ओरालो लागेको देखायो।

गएको साल निकै ठूलो पिरलो बनेको ४० अर्ब रुपियाँ सम्म पुगेको भुक्तानी सन्तुलनको घाटा जेठ, असारमा आएर समाधान भएको थियो।

तर केही समययता उक्त समस्या फेरि बौरिएको छ र नेपालले विदेशी मुद्रामा गर्ने कूल आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन पुन: खलबलिएर ४ अर्ब नाघेको छ।