प्रधानमन्त्रीको चुनावी प्रक्रिया अनिश्चयमा

  • 14 नोभेम्बर 2010
सर्वोच्च अदालत
Image caption अदालतको फैसलापछि सभामुख नेम्वाङ्गले दलहरुसंगको परामर्श तीव्र बनाएका छन्

निरर्थक मतदानप्रति सर्वोच्च अदालतले केही दिन अगाडि असन्तुष्टि जनाएपछि सभामुखले थालेको राजनीतिक दलहरुसंगको परामर्शका क्रममा दलहरुको भिन्न भिन्न भनाई राखेपछि सोमबारको प्रधानमन्त्रीको चुनावी प्रक्रिया अनिश्चयमा परेको छ।

सोमबार बिहान बस्ने संसदको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले मतदानको टुंगो लगाउने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

दबाब

सर्वोच्चले बुधबार दिएको एउटा फैसलामा जारी चुनावी प्रक्रियाको खराबीबाट बचाउन सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ भन्ने वाक्य परेको थियो।

यसबाट सभामुखलाई जारी प्रक्रिया रोक्न अथवा हालको नियम परिवर्तन गरेर त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन दबाब परेको थियो।

त्यसैको समाधान गर्न उनले आईतबार प्रमुख दलहरुका नेताहरुसंग कुराकानीपनि गरे।

तर त्यसले सोमबारको चुनावबारे कुनै ठोस टुंगो लगाउन सकेन।

“सोमबार बिहान बस्ने कार्य व्यवस्था समितिको बैठकलाई सजिलो होस् भनेर आईतबारको बैठकमा सर्वोच्चको आदेशबारे सभामुखले सामान्य ब्रिफिङ गर्नुभयो। सोमबारको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने कुराको टुंगो सोमबारकै उक्त बैठकले लगाउँछ,” संसद सचिवालयका सहसचिव तथा कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले बताए।

भिन्न भिन्न भनाई

आईतबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले मैदानमा आफ्नोमात्रै उम्मेदवार बाँकि रहेकाले सर्वोच्चको फैसलाको आशय बमोजिम उनैलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्न माग गरे।

तर माओवादी नेताहरुले अदालतको आशय बमोजिम जारी चुनावी प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ थालनी गर्न सुझाव दिए।

एमालेले पनि नयाँ प्रक्रियामै जोड दिएको छ।

“संसदको निर्णय बमोजिम प्रक्रिया टुंग्याउने हिसाबले, सभामुखले यो प्रक्रिया भंग गरी नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,” एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले भने।

सोह्र पटकसम्म निरर्थक भइसकेको प्रधानमन्त्रीको चुनाव रोक्नलाई, आफ्नो हात नियम कानुनले बाँधेको सभामुखले यसअघि जिकिर गर्दै आएका थिए।

तर सर्वोच्चको आदेशपछि राजनीतिक सहमति बेगर पुन उही खालको चुनाव गराउन उनलाई अप्ठेरो परेको ठानिएको छ।