छ महिनामा संविधान सभाको बैठक एक पटक मात्र

  • 30 नोभेम्बर 2010
constituent assembly
Image caption म्याद थपिएको छ महिना वित्दा संविधान सभाको एउटा मात्र बैठक आयोजना भयो

संविधान सभाको म्याद थपिएको छ महिनामा जम्मा एक पटक संविधान सभाको बैठक बसेको छ।

संविधान सभाको नयाँ कार्यतालिका पारित गर्न गन साउन २ गते बसेको उक्त बैठकले तयार पारेको कार्यतालिका समेत अब काम नलाग्ने भएको छ।

नयाँ कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्तसम्म संविधान सभाका सबै विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरु मुल समितिमा पुग्नुपर्थ्यो।

त्यसैगरी कात्तिक मसान्त भित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा लेखिनुपर्थ्यो।

विग्रिएको वातावरण

संविधान लेखन मुल समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य पछिल्लोपटक संसदभित्र भएको हातपातको घटना र दलहरुबीचको तीक्तताले संविधान बन्ने वातावरण विग्रिएको बताउँछन्।

गत छ महिनामा सिन्को भाँच्न नसकेका अन्य सभासदहरु पनि अब बाँकी छ महिनामा संविधान बन्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद खिमलाल देवकोटा संविधान लेखन अगाडि नबढ्नुमा तीन प्रमुख दलहरु र तिनका शीर्ष नेताको अनिच्छालाई कारक ठान्छन्।

राजनीतिक सहमतिमा गत जेठ १४ गते मध्यरातमा एक वर्षका लागि संविधान सभाको म्याद थपेर ठूलो संकटको भूमरीबाट निस्केजस्तो आभाष दिएका राजनीतिक दलहरुले त्यसयता न सरकार बनाउन सकेका छन् न त संविधान लेख्न नै।

निराशा

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरे नेताहरुका अहिलेका गतिविधिले झन निराशा बढाएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री मंगलबार विदेश गए, एमालेकै अध्यक्ष पनि विदेश जाँदैछन्, माओवादीका नेता पनि विदेश जाँदैछन् भन्ने सुनिन्छ, देश घोर निराशाबाट गुज्रिरहेको छ।”

एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्य पनि अहिलेकै स्थिति कायम रहे बाँकी छ महिनामा पनि कुनै उपलब्धी हात नलाग्नेमा सहमत छन्।

उनी भन्छन्, “कार्यदलले दिनरात घोटिए त अझ पनि अबको छ महिनामा संविधान लेख्न संभव छ तर सहमति हुन सकेन भने त केहि पनि संभव छैन।”

मतभेद

संविधान सभामा डेढ सय भन्दा बढि मत नमिलेका विषय छन्।

ति मतभेद साँघुर्‍याउन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल बनेको छ।

राजनीतिक महत्व भएपनि औपचारिक मान्यता नभएको उक्त कार्यदलले राष्ट्रभाषा, नागरिकता र न्यायपालिका बारे केहि निर्णयहरु गर्न सफल भयो।

तर कार्यदल राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषय लगायतमा प्रवेशै गर्न सकेको छैन।

सहमति

संविधान लेख्न दलहरुबीच सहमति चाहिन्छ।

तर दलहरुबीच विश्वासको संकट गहिरिँदो छ।

छ महिना सकिँदा पनि नेताहरु गम्भीर हुन नसकेको सभासदहरुकै टिप्पणी छ।

त्यसैले बाँकी छ महिनामा संविधान लेखिनेमा धेरैले शंका गर्न थालेका छन्।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, समाधान खोज्न भूमिका खेल्नुपर्ने एकजना मूख्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री देशका समस्या थाँती राखेर एकपछि अर्को विदेश भ्रमणमा जानुले पनि वातावरण विगार्न सघाएको छ।