विशेष अधिवेशनबारे तीन ठूला दलबीच मतभेद

  • 18 डिसेम्बर 2010
रामचन्द्र पौडेल
Image caption कांग्रेस संसदीय दलले माओवादीको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ

प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया थाल्ने माओवादी प्रस्तावबारे छलफल गर्न आइतबार शुरु हुने व्यवस्थापिका संसदको वैठकको पूर्वसन्ध्यामा पनि तीन ठूला दलहरु तिनतिर फर्किएका देखिएका छन्।

राष्ट्रपतिलाई समावेदन गरेर विशेष अधिवेशन डाकेको प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले आफ्ना सबै सभासदहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

तर विगतका चुनावमा रामचन्द्र पौडेललाई एक्ला उम्मेदवारका रुपमा उभ्याएको नेपाली कांग्रेसको संसदीयल दलले माओवादीको नयाँ प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

शनिबार अवेर सकिएको सत्ताधारी १४ दलको वैठकले माओवादीले आफ्नो विद्रोहको प्रस्ताव फिर्ता नलिए संसदमा सबै मिलेर उस्को प्रस्तावलाई विफल बनाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले बताए।

‘विमति’

आफैंले राष्ट्रपतिलाई समावेदन गरेर डाकेको विशेष अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एकीकृत माओवादीले आफ्ना सबै सभासदहरुलाई आइतबार संसदमा अनिवार्य उपसस्थित हुन भनेको छ।

तर शनिबार उस्को संसदीय दलको वैठकमा एकजना उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उनका केही सहयोगीहरु अनुपस्थित रहेको समाचारले निकै चर्चा पायो।

तर सो विषय गम्भीर नभएको माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले बताए।

“खै उहाँ आफ्नो काम विशेषले नआउनु भएको होला तर हाम्रो संसदीय दल भित्र कुनै पक्ष विपक्ष छैन।”

भट्टराईले आइतबार माओवादीको केन्द्रिय समितिको वैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको “तत्काल जनविद्रोहमा जाने” कार्यदिशाप्रति विमति जनाउदै औपचारिकरुपमै फरक मत जाहेर गरेका थिए।

माओवादीभित्रको अन्तरकलह चर्किनसक्ने कतिपयको विश्लेषणकामाझ शुरुहुन लागेको विशेष अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले गरेको निर्णय पनि माओवादीका लागि सुखद सुनिएन।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेका अनुसार संसदीय दलले माओवादीको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको छ।

‘दूरी’

झण्डै ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा विशेष अधिवेशन बोलाउने माओवादी कदमको फेरि आलोचना गरे।

“यस्ले विमति र दूरी झनै बढाउछ।”

विशेष अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पनि नसुल्झिएको प्रमुख दलहरुबीचको मतभेदले गर्दा लामो समयदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध र अनिश्चय तत्कालै टुङ्गिने र धरापमा पर्न लागेको देखिएको शान्ति प्रक्रियाले गति लिने कुनै भरपर्दो संकेत देखिएको छैन।