सेनालाई अनुगमनबाट हटाउने तयारी अमान्य: माओवादी

  • 1 जनवरी 2011
अन्मिन
Image caption अन्मिन हटेपछि आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अझै प्रष्ट सहमति भएको छैन

अन्मिन बाहिरिएपछि सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालय मार्फत माओवादी लडाकूको मात्रै अनुगमन गराउने सरकारी तयारी आफुहरुलाई अमान्य हुने माओवादीका नेताहरुले बताएका छन्।

अन्मिन प्रमुखलाई शुक्रबार लेखेको चिठिमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापन संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अनुसार हुने सरकारले उल्लेख गरेको थियो।

‘योजना’ अस्वीकार्य

सरकारको उक्त पत्रले पुस मसान्तमा अन्मिनको म्याद सकिएपछि नेपाली सेनालाई अनुगमनबाट हटाउने योजना दर्शाएको माओवादी नेताहरुले ठानेका छन्।

त्यस्तो योजना आफुहरुलाई अस्वीकार्य हुने उनीहरुको भनाई छ।

“शान्ति प्रक्रिया टुंगिएकै छैन भने अनुगमनको प्रक्रिया कसरी बीचैमा टुंगिन्छ। एउटा पक्षलाई अनुगमन गर्ने अर्को पक्षलाई नगर्ने भनेको त भेदभावपूर्ण नीति भइहाल्यो नी,” माओवादी पार्टिका सचिव सीपी गजुरेलले बताए।

अन्मिनलाई आगामी जेठ १४ सम्मै राख्नुपर्ने अनुरोध सहितको पत्र माओवादीले एकतर्फि रुपमा पठाइसकेको छ।

निरन्तर

सो पत्रको अनुरोध विपरीत अन्मिन हटेपनि हाल कायम माओवादी लडाकू र नेपाली सेनाको अनुगमन दुवै निरन्तर हुनुपर्ने उसको जिकिर छ।

“दुईवटै सेनाको अनुगमन गरिनुपर्छ। विशेष समितिमार्फत वैकल्पिक रुपमा अनुगमन गर्न हाम्रो तर्फबाट केही सुझावपनि दिएका छौं,” नेता गजुरेलको भनाई थियो।

अन्मिन प्रमुख कारेन लनग्रेनले आफ्नो बहिर्गमनपछि खासगरी सेना तथा हतियार अनुगमन सम्झौता, र नेपाली सेना र माओवादी लडाकूबीच उत्पन्न हुनसक्ने विवाद समाधानको थलोको रुपमा निर्मित संयुक्त अनुगमन तथा समन्वय समिति जेएमसीसीको भविष्यबारे सरकारलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरेकि थिइन्।

जवाफमा शान्ति सम्झौता अनुरुप अब दुई पक्षीय अवधारणा असान्दर्भिक भएको भन्दै सरकारले चिठि लेखेको थियो।

सरकारी जवाफप्रति माओवादीको कडा प्रतिक्रियाले आउने केही समयभित्रै सल्टाउनुपर्ने भनिएको सेना समायोजन र पुनर्स्थापनाको मुद्दा झन जटिल बन्न सक्छ।

सम्बन्धित समाचार