नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदलको खबरदारी

  • 30 जनवरी 2011
नेपाल राष्ट्र बैंक
Image caption कार्यदलले नेपालका मुद्रा शुद्धिकरण निवारण कानुन पर्याप्त नभएको जनाएको छ

संसारभर कालो धनलाई सेतो बनाउने तथा आतंकवादलाई प्रदान हुनसक्ने वित्तीय सहयोगको रोकथाम गर्न गठन गरिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदलले नेपालले आफ्ना कानुन छिट्टै बलियो नपारे कालो सूचीमा राखिने खतराबारे खबरदारी गरेको छ।

तर देशभित्र संसदनै अनिर्णयको बन्दी बनेको बेला अधिकारीहरुचाहिं विलखवन्दमा परेका छन्।

बितेको सात महिनादेखि नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने गोलचक्करमा फँसेका कारण देशभित्रको स्थिति त गञ्जागोल थियो नै, अब विस्तारै यसको असरले देशबाहिर नेपालको छवि नराम्ररी खस्कने खतरा बढेको छ।

र्‍याखर्‍याख्ती

दश दिन अगाडि अष्ट्रेलियाको क्यानबेरामा भएको एउटा छलफलमा नेपालले नयाँ कानुनहरु बनाउन गरेको ढीलाइप्रति पेरिसमा मुख्यालय रहेको फाईनान्सीयल एक्सन टास्कफोर्सका अधिकारीहरुले नेपाली सहभागीहरुलाई निकैबेर र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए।

गएको एक वर्षभित्र कैयौं पटक अर्थमन्त्री लगायतलाई चिठी लेखेर उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदलले नेपाललाई कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात मुद्रा शुद्धिकरण निवारण गर्ने कानुन बलियो बनाउन खबरदारी गरेको थियो।

नेपालसंग अब ती कानुनहरु परिमार्जन गर्न केही महिनामात्र बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउंछन्।

“संसदले चार, पाँच महिनाभित्र केही ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु पारित नगरे उक्त कार्यदलले गम्भीर कदम चाल्न सक्छ,” राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी ईकाईका प्रमुख धर्म सापकोटाले बताए।

उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार नेपालले हाल प्रचलनमा रहेको मुद्रा शुद्धिकरण निवारण ऐन संशोधन गर्न, तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अनुमोदन गर्न र तीनवटा अन्य ऐन जारी गर्न जरुरी छ।

त्यसको लागि प्रक्रिया शुरु भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

उनीहरुका अनुसार संशोधन प्रस्ताव, अनुमोदन प्रस्ताव र केही नयाँ विधेयक संसदमा पुगिसकेको छ।

झट्का

तर जारी राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट त सहज पारित हुन गाह्रो परेको बेला यी प्रक्रिया टुंग्याउन ढिला भए नेपालले नराम्रो झट्का बेहोर्नुपर्नेछ।

त्यसो भएमा नेपाल कालो सूचीमा पर्न सक्छ।

“त्यस्तो सूचीमा परेमा विदेशी बैंकहरुले हाम्रा बैंकहरुको एल सी नमान्न सक्छन्। हामीलाई प्राप्त हुने विदेशी सहयोग नराम्ररी प्रभावित हुन सक्छ, तथा कालो सूचीमा परेको राष्ट्र भन्दै हाम्रा नागरिकहरुलाई विदेश जाँदा भन्सार र अध्यागमनमा कडा निगरानी हुन सक्छ,” सापकोटाले भने।

तर त्यस्तो स्थिति नआउनेमा अधिकारीहरु विश्वस्त देखिन्छन्।

“हामीसंग अहिलेपनि प्रशस्त राम्रा कानुन र कार्यान्वयन इकाईहरु छन्। संसदमा भएको ढीलाइका कारण केही समस्या परेको हो। संसद सुचारु ढंगले अघि बढे सबै कुरा मिलिहाल्छ,” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले जनाए।

उनले भनेजस्तो कुरा मिल्न संसदीय कारवाही सहज हुनु आवश्यक छ।

तर आउने कैयौं महिनासम्म सांसदहरुको ध्यान सरकार निर्माण र त्यसपछि संविधान निर्माणमा जाने निश्चित देखिएको बेला देशको वित्तीय आकाशमाथि मडारिएको कालो बादलप्रति बेलैमा ध्यान नपुग्ने खतरा जिउँदै छ।