‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर समयमा संविधान ल्याउन असम्भव’

  • 26 मार्च 2011
सभासदहरु
Image caption खासगरी राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपबारे दलहरुबीच तीव्र मतभेद छ

संविधान सभाको थपिएको म्याद सकिन बाँकि रहेको दुई महिनामा संविधान घोषणाको निम्ति तय गरिएका सबै प्रक्रियाहरु पूरा गर्न अब नसकिने संकेत अधिकारीहरुले दिएका छन्।

तर संविधानका आधारभूत कुराहरुमा रहेका विवादहरुलाई दलहरुले समाधान गरेमा चाहीं उक्त प्राविधिक कमजोरीले कुनै असर नपर्ने संवैधानिक समितिका प्रमुखले जनाएका छन्।

ज्यूँ का त्यूँ

संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल माओवादीका अध्यक्ष तथा विवाद समाधान गर्न संवैधानिक समितिले गठन गरेको उपसमितिका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार राजधानीमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा दुई महिनाभित्र संविधान लेख्न सम्भव छ भने।

तर उनले देखाएको यस्तो उत्साहमा धेरैलाई अझै विश्वास छैन।

किनभने दुई महिना बाँकि रहेको समयसम्मपनि नयाँ संविधानका सबभन्दा जटिल ठानिएका मुद्दाहरुमाथिका विवाद ज्यूँ का त्यूँ छन्।

कस्तो सरकारी शासन हुने; प्रधानमन्त्रीय हुने कि राष्ट्रपतिय हुने; कति राज्य भएका कस्तो देश हुने र कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाइने भन्नेजस्ता आधारभूत कुराहरु अझै विवादित नै छन्।

अधिकारीहरुका अनुसार राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा करीब ७८ वटा विवाद रहेका छन् भने अरु विषयमा ३० वटा विवाद बाँकि छन्।

ती समाधान नभइकन अन्य प्रक्रिया शुरु हुन नसक्ने अधिकारीहरुको भनाई छ।

संविधानसभा सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले भने, “विवाद कहिलेसम्म समाधान होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिंदैन। त्यो नभइकन संवैधानिक समितिले पहिलो मस्यौदा कहिले तयार पार्ला भन्न सकिंदैन। जनतामा कहिले लैजाने भन्न सकिने स्थितिपनि छैन।”

उनका अनुसार कार्तिक मसान्त यता संविधान निर्माणको कार्यतालिका अद्यावधिक नगरिकन त्यत्तिकै रहेको छ।

लामो प्रक्रिया

ती विवाद समाधान भइसकेपछि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरुको फेहरिस्त भने निकै लामो छ।

विवाद मिलेपछि संवैधानिक समितिले बनाएको एकीकृत मस्यौदालाई संविधानसभाले पारित गरे लगत्तै देशभर जनमत संकलनको निम्ति पठाइनुपर्छ।

जनताको मत सहित परिमार्जन गरिएको मस्यौदालाई विधेयकको रुप दिइएपछिका प्रक्रियाहरु त अन्तरीम संविधानको धारा ७० ले निर्धारण गरेको छ।

जस अन्तर्गत प्रत्येक विधेयक सर्वसम्मति वा सर्वसम्मतिको प्रयास विफल भए दुई तिहाईबाट पारित भएपछि संविधानले अन्तिम रुप पाउनेछ।

सबै सभासदको हस्ताक्षर र सभाध्यक्षको प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रपतिद्वारा संविधान जारी हुने प्रक्रिया छ।

यी प्रक्रियाको प्रत्येक चरणको लागि कमसेकम एक देखि तीन साता लाग्ने अनुमान छ।

तसर्थ प्रक्रिया पूरा गरेर जेठ १४ मा संविधान ल्याउन नसकिने स्थिति अधिकारीहरु लुकाउँदैनन्।

तर संविधानको पहिलो मस्यौदा लेख्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य कम्तीमा त्यतिञ्जेल विवाद समाधान भइदिए मानिसहरु उत्साहित हुने ठान्छन्।

“यस्तो संसद बन्ने भो, यसरी निर्वाचन हुने भो, शासन प्रणाली यस्तो हुने भो र प्रदेश संख्या र सीमांकन यस्तो हुने भो भन्ने जस्ता कुराहरुमा समाधान निस्कियो भने त संविधान बनिहाल्यो नी। प्राविधिक रुपले त्यसपछि समय चाहियो भने त्यसले वाधा गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन,” आचार्यले बताए।

खासगरी दुई ठूला दल माओवादी र नेपाली कांग्रेसका बीच संविधान पहिला कि सेना समायोजन पहिला भन्ने किचलो शुरु भएको बेला आचार्यले सोचेजस्तो छिट्टै विवादहरु टुंगिएलान् भन्ने आशा विश्लेषकहरुले कमै गरेका छन्।