शान्ति, संविधानमा जोड दिंदै प्रचण्डद्वारा नयाँ प्रस्ताव पेश

  • 20 एप्रिल 2011
माओवादीका शीर्ष नेताहरु
Image caption अध्यक्षको नयाँ प्रस्तावमाथि पार्टीभित्र गरमागरम बहस हुने ठानिएको छ

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पेश गरिएको तात्कालिक सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक कार्ययोजना भनिएको प्रस्तावलाई ठेगान लगाउन माओवादी नेताहरुले केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेका छन्।

पाँच महिना अगाडि पालुङ्गटारमा बसेको विस्तारित बैठकपछि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणसंगै जनविद्रोहको लाईन समातेका प्रचण्डले संविधानसभाको म्याद सकिन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा शान्ति र संविधानलाई बढी महत्व दिनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

जुन कुरा अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको लाईनसंग नजिक रहेको धेरैले ठानेका छन्।

उनको पछिल्लो प्रस्तावको विशेषताबारे पार्टी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने, “संविधासभाबाट संविधान घोषणा गर्न सकिएन भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति खतरनाक हुन्छ। त्यसकारण शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्ने कुरा नै अहिलेको सङ्क्रमणकालीन कार्यदिशा हुन्छ भन्ने कुरा उक्त प्रस्तावमा छ।”

गरमागरम बहस

सो प्रस्तावमा केही मुख्य नेताहरुले बोलेपछि सो मुद्दा सुल्झाउन केन्द्रिय समितिकै सहारा लिनुपर्ने निर्णय भयो।

आउने जेठ १४ गतेभित्र नयाँ संविधान लेख्न नभ्याइने र त्यसले जटिल राजनीतिक समस्या निम्त्याउने अडकलबाजी गरीएको बेला प्रचण्डको नयाँ कार्ययोजना आएको छ।

तर पार्टी पंक्तिभित्रै कतिपय नेताहरुले जनविद्रोहको लाइननै ठिक भएको बताइरहेको बेला अब उनको प्रस्तावमाथि शुक्रबारदेखि शुरु हुने केन्द्रिय समितिमा गरमागरम बहस हुने ठानिएको छ।

उनको पछिल्लो प्रस्तावप्रति उपाध्यक्ष किरण निकटका सचिव सी पी गजुरेल उति सन्तुष्ट सुनिएनन्।

“सो प्रस्ताव केन्द्रिय समितिमा लानुपर्ने प्रस्ताव कमरेड किरण र मेरो नै हो। त्यसको आवश्यकता हामीले किन महशुश गर्‍यौं भने जुन कार्ययोजना पालुङ्गटारपछिको केन्द्रिय समितिले तय गरेको थियो, अब त्यसमा परिवर्तन गर्ने हो भने त केन्द्रिय समितिमै जानुपर्ने हुन्छ,” गजुरेलले बताए।

तर नेता गजुरेलले समय र परिस्थिति परिवर्तन भएको महसुस गरिए पार्टीको नयाँ तात्कालिक कार्ययोजनामा छलफल गर्न सकिने पनि बताए।

“अब नयाँ कार्यदिशामा त पार्टी जान सक्दैन। केन्द्रिय समितिले पनि त्यस्तो गर्ला भन्ने लाग्दैन। तर त्यसलाई लागू गर्ने जुन कार्ययोजना हो त्यसमा चाहिं छलफल हुन सक्छ,” उनले भने।

माओवादी पार्टी आन्तरिक किचलोमै फँसेको बेला प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिने कुरा फेरि ओझेलमा परेको छ।

आफ्ना तर्फबाट थप मन्त्रीहरुको सूची बनाउने कुरा बुधबारको पोलिटब्यूरो बैठकमा त उठेन नै शुक्रबारदेखि शुरु हुने केन्द्रिय समितिको बैठकको मूल एजेण्डापनि नबन्ने संकेत मिलेको छ।