'जेठ १४ अघि नै माओवादी लडाकुको टुंगो'

  • 27 एप्रिल 2011
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तस्वीर कपीराइट .
Image caption शान्ति प्रकृयामा सहमति जुटाउन नसके सरकार संकटमा पर्न सक्छ

नेकपा एमालेका एकजना नेताले समायोजन र पुनर्स्थापनामा जाने माओवादी लडाकुलाई जेठ १४ अघि नै छुट्ट्याइने सरकारी योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र समेत मानिने एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार समायोजनमा जानेको संख्या, समायोजनको ढाँचा र पुनर्स्थापनमा जानेहरुलाई दिने प्याकेजमा सहमति जुटाउने सरकारको योजना छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, "त्यसपछि समायोजनमा र पुनर्स्थापनमा जानेलाई अलग-अलग शिविरमा राख्ने प्रयत्न गर्छौं।"

उनले सत्ता साझेदार माओवादीको जारी बैठक सकिए लगत्तै त्यसबारे छलफल अगाडी बढाइने बताए।

म्याद थप

संविधानसभाको म्याद ठीक महिना दिनमात्र बाँकी बचेको छ।

निर्वाचन प्रकृया, शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनर्संरचना लगायतका विषयमा दलहरुबीच गम्भीर मतभेद छन्।

एमाले नेता आचार्यले भने, "ती विषयमा न्यूनतम सहमति गरेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने कोसिसमा छौं, त्यसपछि ६-७ महिना थप समय चाहिन्छ।"

माओवादीका पोष्टबहादुर बोगटीले पनि मुख फोडेरै जेठ १४ गतेभित्र संविधान लेख्न नसकिने कुरा स्वीकार गरेका छन्।

तर सहमतिको निम्ति दलहरुबीचको छलफलमा उनको जोड छ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरे पनि महिना दिनभित्र संविधान जारी हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

उनले भने, "तर शान्ति प्रकृयाबारे कुरा अगाडि बढेन भने संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरामा प्रश्न खडा हुन्छ।"

म्याद थप्नु परे बाँकी काम यति समयभित्र गरिसक्छौं भन्ने स्पष्ट हुने गरी कार्यतालिका बनाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।