प्रचण्डद्वारा आफ्नो प्रस्तावको प्रतिरक्षा

  • 28 एप्रिल 2011
माओवादीको मुख्यालय
Image caption जारी केन्द्रिय समितिमा प्रचण्ड र किरणको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भएको छ

एक सातादेखि चलेको एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रिय समितिको विहिबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावको डटेर प्रतिरक्षा गरेको माओवादी नेताहरुले बताएका छन्।

जनविद्रोहको लाईन छाडेर शान्ति र संविधानमा जोड दिंदै आएको उनको प्रस्तावप्रति खासगरी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षधरहरुले तीव्र आलोचना गरेका थिए।

तीव्र विरोध

अध्यक्षले पाँच महिना अगाडि पालुङ्गटारको विस्तारित बैठकपछि अंगालेको जनविद्रोहको कार्यदिशा चटक्कै छाडेर शान्ति र संविधानलाई जोड दिंदै ल्याएको भन्दै उनको नयाँ प्रस्तावले पार्टिभित्रै तीव्र विरोध खेपेको थियो।

तर विहिबार उनले दिएको स्पष्टिकरणमा शान्ति र संविधान निर्माणलाई प्रमुखता दिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको कुरा उल्लेख भएको नेताहरुको भनाई छ।

“शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर हामी जानुपर्छ, त्यसैले जनताको मन छुन्छ र त्यसैले जनताको पक्षमा संविधान बनाउने सम्भावना बढाउँछ भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो,” एकजना पोलिटब्यूरो सदस्य राम कार्कीले बताए।

प्रचण्डले संविधान निर्माणमा फड्को मार्न जेठ १४ सम्म महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा रहेका अन्तरहरु अनुसूचीमा राखेर भएपनि जनतामा जानुपर्ने उल्लेख गरेको बताइएको छ।

त्यस्तै मिश्रित संरचनाको सुरक्षा फौज गठन गर्न सकिने भन्दै त्यसको लागि रिग्रुपिङमा गएर सेना समायोजन टुंग्याउने कुरा उनले गरेको नेताहरुको भनाई छ।

व्यवस्थापन

ती मुद्दामा तीखो आलोचना खेपेका प्रचण्डले, किरणले उठाएका विषयहरु व्यवस्थित गर्ने बताएको नेता कार्कीको भनाई थियो।

“अध्यक्षको कार्ययोजनाको भावना नमर्ने गरी उपाध्यक्ष किरणले उठाएका कुराहरु समाविष्ट गर्ने तथा पार्टि कुनै भासमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताको सम्बोधन गरेर एउटै प्रस्ताव लैजानुपर्छ भनेर वहाँले भन्नुभयो,” कार्कीले भने।

कार्कीका अनुसार प्रचण्डको प्रस्तावको फैसला मतदानमा नगईकनै हुने सम्भावना बलियो छ।

विहिबारै सकिने ठानिएको उक्त बैठक धेरैजनाले बोल्नु परेका कारण लम्बिएको थियो।

बैठक शुक्रबार सकिने बताएका प्रचण्ड निकटका माओवादी सचिव पोष्टबहादुर बोगटि दिवाकरका अनुसार अध्यक्षको स्पष्टिकरणप्रति शुक्रबारको बैठकमा प्रतिक्रिया दिन सकिनेछ।

निकै रस्साकस्सीका बीच चलेको माओवादी केन्द्रिय समितिको बैठकले गर्ने निर्णयले एक महिना बाँकि रहेको संविधानसभाको भविष्यमात्रै नभई समग्र शान्ति प्रक्रियाको गोरेटो स्पष्ट पार्ने धेरैले ठानेका छन्।