प्रचण्डको प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित

  • 29 एप्रिल 2011
माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण
Image caption किरणको फरक मत पार्टिको तल्लो निकायसम्म छलफलमा लगिने बताइएको छ

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पूरा गर्नुपर्नेमा मुख्य जोड दिइएको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव माओवादीको केन्द्रिय समितिको बैठकले बहुमतद्वारा पारित गरेको छ।

उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै फरक मत दर्ता गराएका छन‍।

रस्साकस्सी

अघिल्लो शुक्रबार बैठकको पहिलो दिन प्रचण्डले शान्ति र संविधानलाई जोड दिंदै, जनविद्रोहलाई प्रमुखता दिइएको पाँच महिना पुरानो कार्यदिशालाई थाँती राख्ने बताएलगत्तै उपाध्यक्ष किरणले फरक प्रस्ताव ल्याएका थिए।

तर अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षधरको दह्रो समर्थन पाएपछि साताभर भएको बहसमा प्रचण्डकै पक्षमा बहुमत देखियो।

“लामो बहसपछि अध्यक्षको दस्तावेज बहुमतले पारित भएको छ। उपाध्यक्ष किरणको दस्तावेज अल्पमतमा परेका कारण तलसम्म छलफलमा लैजाने समझदारी भएको छ,” केन्द्रिय समिति सदस्य बामदेव क्षेत्रीले बताए।

केन्द्रिय समितिले अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेपछि उपाध्यक्ष किरणले आफ्नो फरक प्रस्तावलाई फरक मतको रुपमा दर्ता गराएका हुन्।

त्यसलाई पार्टिको तल्लो निकायसम्म बहसमा लगिने र समग्र विवादहरु आगामी फागुनभित्र महाधिवेशन गरेर टुंग्याइने बताइएको छ।

उपाध्यक्ष किरण पक्षधर नेताहरुका अनुसार प्रचण्डले उनीहरुको भनाई समेत समावेश गरेर पदाधिकारीहरुमार्फत नयाँ कार्ययोजना बनाउने आश्वासन दिएका छन्।

“अध्यक्ष प्रचण्डको र उपाध्यक्ष किरणको धारणा मिलाएर पदाधिकारीले कार्ययोजना बनाउने कुरा भएको छ। हामी त्यसै अनुरुप अघि बढ्छौं,” किरण निकटका माओवादी सचिव सी पी गजुरेलले बताए।

लचिलो

साथै, जेठ १४ भित्र संविधानको एकीकृत मस्यौदा जनतामा लैजान तथा सेना समायोजनमा थप लचिलो बन्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको छ।

“जेठ १४ भन्दा पहिले संविधानको एउटा एकीकृत मस्यौदा जनतामा छलफल गराउनका लागि ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गर्‍या छौं। त्यस्तै एउटा वैज्ञानिक तरीकाबाट सेना समायोजन गर्ने निर्णय गरेका छौं,” नेता क्षेत्रीले भने।

वैज्ञानिक तरीकामा समायोजन र पुनर्स्थापनामा जान चाहने लडाकूहरुलाई छुट्ट्याएर मिश्रित संरचना बनाउन सकिने कुरा पर्ने माओवादी नेताहरुको भनाई छ।

तर निकै गरमागरम बहसपछि अन्तत बहुमतले पारित भएको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावका विरोधी पक्षहरुले खासगरी सेना समायोजनमा कठोर धारणा राखेका कारण यी निर्णयको कार्यान्वयन सहज भने हुने देखिंदैन।