सरकारको प्रस्ताव सत्ताधारी दलहरुभित्रै विवादित

  • 13 मे 2011
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption विना छलफल सरकारले म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै खनाल निकै आलोचित बनेका छन्

संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने सरकारको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकै पार्टि एमाले तथा अर्को सत्ताधारी दल माओवादीभित्र विवादित बनेको छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उक्त प्रस्ताव पहिले पार्टिभित्र छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले त्यसो नगरिएसम्म प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष कतापट्टि रहने भन्ने बताउन नसकिने जनाए।

सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न अन्तरीम संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव विहिबार संसदमा दर्ता गराएको थियो।

आपत्ति

आफुहरुसंग सरसल्लाह नगरीकन संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव ल्याइएकोमा प्रतिपक्षी दलहरुको चर्को खप्की खानु परेको प्रधानमन्त्री खनाललाई आफ्नै दल एवं सहयात्री दलभित्रका ठूलो हिस्सालेपनि असहयोग गर्ने संकेत मिलेको छ।

पार्टिको जारी पोलिटब्युरो बैठकमा उक्त प्रस्ताव छलफल नगराईकन एक्कासी निर्णय लिइएकोप्रति दलभित्र चर्को असन्तुष्टि रहेको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञवालीले स्वीकारे।

“कुनै आधार प्रस्तुत नगरी अचानक समयावधि थप गर्ने प्रस्ताव लैजाँदा जनमानसमा, अन्य दलमा तथा एमालेभित्र निकै प्रश्नहरु जन्मिएका छन्। स्वाभाविक रुपमा ती प्रश्नहरु तथा यस अघिको गृह मन्त्रालयको विवादबारे पार्टिभित्र छलफल हुन्छ,” ज्ञवालीले भने।

आफु टर्कीबाट फर्किएपछि बस्ने भनी गत साता स्थगित भएको पोलिटब्युरो बैठक प्रधानमन्त्री एवं पार्टि अध्यक्षले अझैसम्म नडाकेको उनको भनाई थियो।

क्रुद्ध

एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका खनालमाथि परेकै जस्तो दबाब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि परेको छ।

आफ्नो पार्टिभित्र छलफलै नगरी प्रधानमन्त्रीसंग म्याद थप्न सहमति जनाएकोमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरहरु क्रुद्ध बनेका छन्।

“पहिलो कुरो त हामी त्यस प्रस्तावबारे पार्टिभित्र छलफल गर्नुपर्ने माग गर्छौं। पार्टिको कुनै निकायमा यसबारे निर्णय भएको छैन। प्रक्रियागत रुपमै पनि यति महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पार्टिभित्र कुनै निकायमा छलफल नगरीकनै टुंगोमा पुग्नु गलत हो,” वैद्य निकटका नेता एवं माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले बताए।

केही समय अगाडिसम्म जनतालाई आश्वस्त पारेपछिमात्रै म्याद थप्न पर्ने भनाई राख्दै आएका पार्टि अध्यक्षले अचानक गरेको सहमतिप्रति गजुरेलले व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दिए।

“प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणबाट फर्किएकै दिन यत्रो कुरो टुंगिहालेर सरकारको तर्फबाट सचिवालयमा प्रस्तावनै दर्ता हुँदा धेरैलाई आश्चर्य लागेको छ। राम्रा कुराहरुपनि यतिनै चाँडो भइदिएका भए राम्रो हुने थियो,” उनले भने।

चारैतिरबाट दबाबमा परेपछि प्रधानमन्त्री खनालले सरकारलाई प्रस्ताव अघि सार्न दह्रो समर्थन र सहयोग दिएका सत्ता साझेदार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसंग भेट गरेका थिए।

उनीहरुबीच सरकारी प्रस्तावप्रति सबैको समर्थन जुटाउन अघि बढ्ने सहमति भएको बताइएको छ।